शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस बजावली आहे. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात नवीन शाळा आणि दर्जावाढीसाठीच्या प्रलंबित प्रस्तावांवरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना शिक्षणमंत्र्यांनी ते प्रस्ताव रद्द केले होते.
तर २०१६-२०१७ मध्ये अर्ज केलेल्या व पात्र ठरलेल्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता दिली. शिक्षणमंत्र्यांच्या या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षणमंत्री तावडे यांच्यासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी अमान्य केलेले जून २०१४ पासूनचे बहुतांश प्रस्ताव हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाशी संबंधित लोकांचे आहेत. हा पूर्वग्रह मनात ठेवून २०१५-१६ साठीचे सर्व प्रस्ताव शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळले. याउलट भाजप सरकारच्या काळातील सर्व प्रस्ताव मंजूर केले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.