आमदारांचे मानधन दुप्पट झाल्यानंतर आता नगरसेवकांना पगारवाढीचे वेध लागले आहेत. दहा हजार रुपये मानधन घेणा-या मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांनी आपल्या मानधनाची रक्कम २५ हजार रुपये करावी, असा महापालिकेचा ठराव सरकारकडे मान्यतेसाठी चार वर्षापूर्वी पाठवला होता.
परंतु शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार येऊनही या ठरावावर कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. हा ठराव पाठवणारे तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू हे विधिमंडळात आले; परंतु नगरसेवकांच्या मानधनवाढीचा त्यांना विसर पडलेला आहे.
लोकप्रतिनिधी या नात्याने प्रभागातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करताना नगरसेवकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. आपल्या प्रभागातील जनतेच्या सोयीसाठी विविध नागरी कामे निश्चित करणे, त्या कामांसाठी पाठपुरावा करणे, रात्री-अपरात्री नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रभागात भेटी देणे, जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असताना सर्व प्रकारच्या अडचणींवर मात करून प्रशासनाकडून आवश्यक ती कामे पूर्ण करून घ्यावी लागतात.
विविध प्रकारच्या कामांसाठी मोठया प्रमाणात लेखन साहित्य, दूरध्वनी, प्रवास तसेच गरजू व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य इत्यादींसाठी मोठया प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे सध्याचे दहा हजार रुपयांचे मानधन हे अल्प असून वाढती महागाई लक्षात घेता मानधनाची रक्कम २५ हजार रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ३१ जुलै २०१२ मध्ये मांडली होती. हा ठराव महापालिकेत एकमुखी मंजूर केला.
त्यानंतर महापालिकेचा हा ठराव ६ ऑगस्ट २०१२ रोजी तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवून महापालिका सदस्यांच्या भावना कळवल्या होत्या.
गेल्या चार वर्षापासून राज्य सरकारकडे नगरसेवकांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. आघाडी सरकार नगरसेवकांचे मानधन वाढवत नसल्याचा कांगावा त्यावेळी शिवसेना-भाजपाने केला होता. आता स्वत:चे सरकार येऊनही निर्णय घेतला जात नाही.
राज्य सरकारकडे हा ठराव पाठवणारे सुनील प्रभू, अशोक पाटील, अमित साटम, मनीषा चौधरी, तमिल सेल्वन आमदार बनले. तरीही नगरसेवकांचा प्रश्न सुटलेला नाही. महापालिकेने पाठवलेल्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी द्यायला हवी, अशी नगरसेवकांची मागणी आहे. आमदारांना मानधनवाढीनंतर सुरूअसलेल्या उलटसुलट प्रतिक्रियेनंतर कोणताही गटनेता आणि नगरसेवक खुलेआम समोर येऊन याचे समर्थन करताना दिसत नाही.