सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता किमान निवृत्तीवेतन ९,००० रुपये मिळणार आहे. सध्याच्या किमान ३,५०० रुपये निवृत्तीवेतनाच्या ते १५७.१४ टक्के अधिक असणार आहे. केंद्र सरकारच्या ५८ लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नव्या तरतुदींचा लाभ मिळणार आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने निवृत्तीधारकांसाठी वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. दरम्यान, ग्रॅच्युइटीची मर्यादा सध्याच्या १० लाख रुपयांवरून २० लाख केली आहे. वेतन आयोगाने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २५ टक्के अधिक, तर महागाई भत्त्यात ५० टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती. सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सेवानिवृत्ती वेतन किमान ९,००० रुपये, तर अधिकाधिक १,२५,००० रुपये असेल. या आदेशानुसार सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची मर्यादाही २० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
अतिरेकी कारवाईत किंवा समाजविघातक शक्तींकडून झालेल्या हिंसक कारवाईत जर सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना दुर्घटनेत मृत्यू झाला, तर नातेवाईकांना मिळणारी भरपाईची रक्कम सध्याच्या १० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
अतिरेक्यांविरुद्धची कारवाई आणि समुद्रातील लूट करणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई यात मृत्यू ओढावल्यास ३५ लाख रुपये नातेवाईकांना मिळतील. यापूर्वी ही रक्कम १५ लाख होती.