विधिमंडळातील आमदारांच्या वेतनात वाढ करणारे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे सहा वर्ष वेतनवाढीची वाट पाहणा-या आमदारांचा पावसाळी अधिवेशनातील शेवटचा दिवस गोड झाला.
सध्या आमदारांना महिन्याला ७५ हजार रुपये वेतन मिळते. या विधेयकानुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, उपसभापती, दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते आणि सर्व आमदारांच्या वेतनात घसघशीत वाढ होणार आहे.
मंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे, राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. आमदारांना प्रधान सचिवांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे मासिक वेतन दीड लाखांपर्यंत जाणार आहे.
निवृत्त आमदारांना ५० हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. दोन वेळा आमदार राहिलेल्या आमदारांना ६० हजार रुपये वेतन मिळेल. त्याचप्रमाणे सातवा वेतन आयोगही लागू करण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्व आमदारांनी एकमताने मंजुरी दिली.
मात्र आमदार बच्चू कडू यांनी आक्षेप घेतला. आमदार व मंत्र्यांच्या वेतनात वाढ होते. मात्र अपंगांचे भत्ते वाढवले जात नाहीत. त्यामुळे अपंगांच्या भत्यातही वाढ करण्याची मागणी आमदार कडू यांनी केली.