राज्यात तूरडाळीच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक उपाययोजना करीत असून, डाळीच्या किमती १२० रुपये प्रतिकिलोच्या वर जाणार नाहीत. शिवाय, तूरडाळीच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना एकरी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
तूरडाळींच्या वाढत्या किमतीबाबत राष्ट्रवादीचे सदस्य अनिल भोसले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. व्यापारी आणि दलालांनी साठेबाजी केल्याने तूरडाळीचे भाव २०० ते २५० रुपयांच्या पुढे गेलेले असतानाही ते नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. केंद्र सरकारकडून ६६ रुपयाने डाळ मिळत असतानाही राज्य सरकार १२० रुपये किलो दर कोणत्या आधारावर ठरवते, असा सवाल भोसले यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बापट म्हणाले की, राज्यात डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला असून, केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
देशात व राज्यात मागील दोन-तीन वर्षांपासून डाळीच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली होती. राज्यातील तुरीची मागणी लक्षात घेता तूर लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक त्या बियाण्यांचा पुरवठा करण्यात येत आहे. या वर्षी ३० टक्क्यांनी उत्पादन वाढेल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांनी तूर व अन्य डाळींचे उत्पादन घ्यावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विचार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र शासनाकडून अख्खी डाळ ६६ रु. किलो या दराने मिळत आहे. ती भरडणे, वाहतूक व अन्य खर्चाचा विचार करता १२० रुपये दर ठरविण्यात आला आहे. ९५ ते १०० रुपयांच्या आतच हे दर राहतील, राज्य सरकारने जो दर निश्चित केला आहे त्याच्यापुढे ते जाणार नाहीत.
याबाबत राज्यातील डाळ व्यापाऱ्यांच्या विभागवार बैठका घेऊन तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे डाळीचे दर नियंत्रणात राहतील, असे नरेंद्र पाटील, गिरीश व्यास यांनी उपस्थित
केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले.