गैरकारभाराने बदनाम झालेल्या जिल्हा बँकेची प्रतिमा सुधारण्याची घोषणा संचालक मंडळाने केली होती. यासाठी काही निर्णयही घेतले. मात्र, घेतलेल्या निर्णयातील काही निर्णय वादग्रस्त ठरले. यामध्ये एसएमएस चार्जेस, सर्व्हिस टॅक्सबाबत मोठा वाद झाला. सर्व्हिस टॅक्सचा निर्णय तर रद्द करण्यात आला. एसएमएस सर्व्हिसही कार्यक्षमतेने सुरू नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातच आता जिल्हा बँकेने ‘कमिशन’च्या बदल्यात एक्साईड लाईफ इन्श्युरन्सला सभासदांचा विमा उतरण्याचे दिलेले कामही वादग्रस्त ठरत आहे.
जिल्हा बँक व्यवसायवृद्धीसाठी विविध प्रयत्न करत आहे. यात ठेवी वाढवण्यासह रिटेल फायनान्स, पगारदार नोकरांना कर्जपुरवठा, सोने गहाण, तसेच सोने कॅश क्रेडिट या योजना राबवत आहे. 4 जानेवारी 2016 रोजी झालेल्या बँकेच्या एक्झिक्युटिव्हच्या बैठकीत नॉनफंड बिझनेस करून उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार वाहनांची बॅटरी बनवणार्‍या एक्साईड लाईफ इन्श्युरन्स कंपनीबरोबर टायप करण्यात आला. जिल्हा बँकेच्या शाखेत या कंपनीला बैठक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बँकेने उचलली आहे. तर त्या बदल्यात बँकेच्या कार्यालयात जेवढ्या पॉलिसी उतरल्या जातील त्याप्रमाणत बँकेला कमिशन देण्याचा हा करार आहे. यासाठी बँकेच्या कर्मचार्‍यांना विमा कंपनीला सर्वते सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बँकेतूनच पॉलिसी होत असल्याने सभासदांनीही विनातक्रार आणि आढेवढे न घेता पॉलिसी उतरल्या. मात्र, जेव्हा पॉलिसीचे पत्र आले तेव्हा त्या पत्रात बँकेचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे पॉलिसी उतरणार्‍या सभासदांना मोठा धक्का बसला आहे. जर बँकेचा या पॉलिसीशी काही संबंध नाही, तर बँकेच्या कार्यालयातून ही पॉलिसी का उतरली? एक्साईड कंपनीतच पॉलिसी का? इतर विमा कंपन्यांशी चर्चा करून स्पर्धेतून जादा फायदा होणारी पॉलिसी सभासदांना देता आली नसती का? तसेच एवढा खटाटोप करण्यापेक्षा बँकेनेच ठेवींना जादा व्याज दर देऊन पॉलिसीचे पैसे ठेवीत वर्ग करता आले नसते का? असे एक ना अनेक प्रश्‍न सभासदांच्या मनात आहेत. त्याबाबत लेखी तक्रारीही प्राप्त होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे विमा पॉलिसीचा विषयही बँकेला तापदायक ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.