मुंबईत 25 लाख पगाराची नोकरी पण मराठी उमेदवार नको! प्रायव्हेट कंपनीची ‘फक्त’ गुजराती, मारवाडींसाठी जॉब ऑफर

मुख्यमंत्री कारवाई करणार का?

मराठी का नको? असा प्रश्न करत मराठी एकीकरण समितीने या जाहिरातीवरुन आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दोन दिवसात ही कोणती कंपनी आहे ते शोधून काढून थेट धडक देणार असल्याचंही महाराष्ट्र एकिकरण समितीने म्हटलं आहे. या साऱ्या प्रकरणामध्ये पुढच्या परिणामांना सरकार जबाबदार राहील असा इशाराही महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला आहे. दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करून संबंधीतावर ताबडतोब गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणीही महाराष्ट्र एकिकरण समितीने केली आहे. मराठीसाठी हिंसा नको म्हणणारे मुख्यमंत्री संबधीत व्यवस्थेला आदेश देऊन कारवाई करतील का आणि राज्यातील असले प्रकार थांबतील का? असा संतप्त सवाल गोवर्धन देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

मुंबईत मराठी माणसाला नोकरी मिळत नाही. परप्रांतीय, गुजराती कंपन्या मराठीला डावलतात, मराठीला प्राधान्य देण्याची सक्ती व्हायला हवी, अशीच गोवर्धन देशमुखांची भूमिका राहिलेली आहे. मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा आणि रोजगाराचा प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे. अर्थकारण बदलले आणि नोकरी-व्यवसायात मराठी माणसाला प्राधान्य मिळाले तरच खऱ्या अर्थाने चित्र बदलेल, असं गोवर्धन देशमुख यांनी अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती पुढे काय करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

गिरगावमधील नोकरीसाठीही अशीच जाहिरात देण्यात आलेली

गिरगावमध्येही अशाप्रकारची एक जाहिरात 2024 मध्ये समोर आली होती. खासगी कंपनीत ग्राफिक डिझायनर पदासाठीच्या लिंक्डइनवरील पोस्टमध्ये ‘मराठी उमेदवारांनी अर्ज करु नये’ असा उल्लेख करण्यात आला होता. यावरूनही बराच गोंधळ झाला होता. “मुंबईत मराठी लोकांना नोकरी नाकारणं दुर्दैवी आहे. गुजराती नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे,” असं म्हणत रोहित पवारांनी या प्रकरणावरुन नाराजी व्यक्त केली होती.