ओला, उबेर या खासगी टॅक्सींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन धोरण अमलात आणणार आहे. मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून सेवा देणा-या टॅक्सी कंपन्यांसाठी परिवहन विभागाने नियमावली तयार केली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर ही नियमावली लागू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात बनावट रिक्षा परवान्यांचे रॅकेट उघडकीस आले आहे. तसेच मुंबई शहरात ओला व उबेर यांसारख्या खासगी टॅक्सीचालकांनी धुमाकूळ घातला आहे. खासगी कंपन्यांच्या टॅक्सींना केवळ पर्यटन वाहतुकीची परवानगी आहे. तरीही या टॅक्सी किलोमीटरच्या दरात भाडे आकारत आहे. या विरोधात आवाज उठवला आहे. या खासगी टॅक्सींना अन्य राज्यात बंदी घातली आहे. पण आपल्याकडे या टॅक्सीचालकांना मुभा मिळत आहे. त्यामुळे, या खासगी टॅक्सीचालकांसंबंधात राज्य सरकार ठोस नियमावली तयार करणार का? असा सडेतोड सवाल आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारला. त्यावर उत्तर देताना परिवहनमंत्री दिवाकर रावते म्हणाले की, ठाण्यातील आरटीओ कार्यालयात बनावट रिक्षा प्रकरण उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी कनिष्ठ लिपिकासह दोघांवर ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
वरिष्ठ अधिका-यांच्या बनावट सह्या, स्टॅम्प्स तसेच खोटी कागदपत्रे सादर करून परवाने मिळवण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर आयुक्त कार्यालयाकडून याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत सुमारे २२० प्रकरणांत अनियमितता आढळली आहे. यासंदर्भात सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय ओला, उबेर आदी कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने भाडे आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या टॅक्सींना सामान्य टॅक्सीप्रमाणे मीटर लावणे बंधनकारक करण्यात येईल. यासंदर्भात राज्य सरकाराने नियमावली तयार केली असून मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर कारवाईला सुरुवात होईल, असेही रावते यांनी सांगितले.