शेतमाल नियमनमुक्त करण्याचा अध्यादेश व आडत देण्याच्या निर्णयाबाबत राज्यासह नाशिकमधील व्यापार्‍यांनी मान्यता दिली असली तरी जिल्ह्यातील अन्य बाजार समितीतील व्यापारी व आडत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये भाजीपाल्याचे लिलाव पूर्ववत झाले असले तरी कांदा, बटाटा व धान्य व्यापार्‍यांनी शनिवारी आपले परवाने शासनाला परत करण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे तिढा मात्र कायमच आहे.
सरकारने आम्हाला चोर ठरविले आहेे ना, मग कसा करायचा लिलाव तो सरकारलाच करू द्या. शेतकर्‍यांना आमच्या जोखडातून मुक्त केले तर आमचे आम्ही बघू व्यवसाय करायचा की नाही, असा आक्रमक पवित्रा कांदा-बटाटा व्यापार्‍यांनी नियमनमुक्तीच्या धोरणाविरोधात घेतला असून, त्यांनी शनिवारी (दि.16) परवाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना परत द्यायचे ठरविले आहे. परवाने रद्द करण्याच्या नोटिसा सचिवांनी व्यापार्‍यांना यापूर्वीच बजाविल्या आहेत. शेतमाल बाजार समिती नियमनमुक्त करण्याच्या अध्यादेशाविरोधात व्यापारीविरोधात सरकार असा संघर्ष गेल्या शनिवारपासून सुरू झाला आहे. राज्यातील सार्‍याच व्यापार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने दरम्यानच्या काळात बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प झाले होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत नाशिक वगळता राज्यातील इतर व्यापार्‍यांनी संप मागे घेतला होता. नाशिकमध्येही भाजीपाला व्यापार्‍यांनी एक दिवस आडमुठेपणा दाखविला. पण, दुसर्‍याच दिवशी संप मागे घेतला. कांदा -बटाटा व्यापारी मात्र अजूनही संपावर ठाम आहेत.
सरकारने शेतकर्‍यांना आमच्या जोखडातून मुक्त केले आहे तर आमची काय गरज आहे, असे म्हणत व्यापार्‍यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आम्हाला व्यवसाय करायचा किंवा नाही, हे आम्ही ठरवू. बाजार समितीत येऊन आडत देण्यापेक्षा थेट शेतकर्‍यांच्या बांधावरच जाऊन माल खरेदी करू, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. मुंबईत रूमालाखालून भाव ठरवला जातो. नाशिकमध्ये पारदर्शीपणे लिलाव होत असताना सरकारने आम्हालाच उलट चोर ठरविले आहे. बरे, आमच्याविषयी शेतकर्‍यांची काहीही एक तक्रार नसताना सरकारला आम्हाला उद्ध्वस्तच करायचे आहे तर करू द्या, अशी आगपाखडही या व्यापार्‍यांनी केली आहे.