उत्तराखंडपाठोपाठ अरुणाचल प्रदेशातही काँग्रेसचे सरकार स्थापन करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्याने मोदी सरकारला आणखी एक झटका बसला आहे. अरुणाचलचे राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांनी दिलेल्या सर्व आदेशांना असंवैधानिक ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश रद्द केले आहेत.
अरुणाचल प्रदेशात राज्यपालांनी घेतलेला काँग्रेस सरकारच्या बरखास्तीचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत, राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता सात महिन्यांतर अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सत्ता कायम असणार आहे.
१४ जानेवारी २०१६ ला सुरू होणारे अधिवेशन राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला घेऊन स्वतःच निर्णय घेतले. न्यायालयाने राज्यपालांनी दिलेले ९ डिसेंबर २०१५ चे निर्देश रद्द केले. राज्यपालांनी वेळे अगोदर विधानसभा बोलवणे नियमबाह्य असून, राज्यपालांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने आढले असून हे निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यपालांनी सरकार बरखास्तीचा निर्णय दिला होता. तेव्हा नबाम तुकी हे मुख्यमंत्री होते. अरुणाचल प्रदेशात ६० सदस्यांपैकी ४२ आमदार काँग्रेसचे आहेत. यातल्या काही आमदारांना सोबत घेऊन भाजपाने सरकार पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाने संविधान आणि देशाला वाचविले असून, हा काँग्रेसचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया तुकी यांनी दिली. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.