मुंबईतल्या २००० सालानंतरच्या अनधिकृत झोपड्यांना पाणी मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर झालाय. यापूर्वी प्रस्तावाला विरोध करणा-या शिवसेना, भाजपने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केलाय.
विरोधकांची भूमिका
प्रस्तावातील जाचक अटी न वगळल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सपाने यावेळी तटस्थ भूमिका घेतली. मनसेने मात्र या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. यामुळं परप्रातियांचे लोंढे वाढतील, अशी भीती मनसेने व्यक्त केली.
न्यायालयानं दिला होता आदेश
मानवतेच्या भूमिकेतून सर्वांना पाणी मिळवण्याचा हक्क असल्याने अनधिकृत झोपड्यांना पाणी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यामुळं महापालिकेला हा निर्णय घ्यावा लागला.
मात्र, यातून काही अनधिकृत झोपड्यांना वगळलं गेलंय….
– फूटपाथ आणि रस्त्यावरील झोपड्या, खाजगी जमिनीवरील घोषित न केलेली झोपडपट्टी
– समुद्र किनाऱ्यावर अस्तित्वात असलेल्या परंतु गावठाणमध्ये न येणाऱ्या झोपड्या
– सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनीवरील झोपडया
– प्रकल्प सुरू असलेल्या ठिकाणाच्या झोपड्यांना पाणी मिळणार नाही.