सरकारकडून जमीन घेताना गरिबांवर मोफत उपचार करण्याचे आश्वासन न पाळणा-या दिल्लीतील पाच पंचतारांकित रुग्णालयांना ६०० कोटी रुपयांचा दंड दिल्ली सरकारने ठोठावला आहे.
येत्या नऊ जुलैपर्यंत हा दंड भरण्याचे आदेश फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इन्स्टिटय़ूट, मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, शांती मुकुंद हॉस्पिटल, धर्मशीला कर्करोग रुग्णालय, पुशवती सिंघानिया रिसर्च इन्स्टिटय़ूट या रुग्णालयांना दिले आहेत. दरम्यान, या नोटिसीबद्दल रुग्णालयांनी नाराजी व्यक्त केली असून त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
दिल्ली सरकारच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक (ईडब्ल्यूएस) डॉ. हेमप्रकाश म्हणाले की, १९६० ते १९९० च्या काळात या रुग्णालयांना अत्यंत सवलतीच्या दरात भूखंड दिले होते. या बदल्यात गरिबांवर मोफत उपचार करण्याची अट या रुग्णालयांना घालण्यात आली होती.
मात्र, या पाचही रुग्णालयांनी या अटीला केराची टोपली दाखवली. ‘गरिबांवर मोफत उपचार का केले नाहीत?’ अशी विचारणा करणारी नोटीस डिसेंबर २०१५ मध्ये या रुग्णालयांना पाठवण्यात आली. तुम्ही अटीचे पालन केले नसल्याने तुम्हाला दंड का ठोठावू नये, असा इशारा दिला होता. मात्र, या रुग्णालयांनी त्याला समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारने जागा दिलेल्या रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत, असे आदेश २००७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे या रुग्णालयांकडून दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. येत्या ९ जुलैपर्यंत या रुग्णालयांना दंडाची रक्कम भरायची आहे. ती न भरल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दिल्लीतील ४३ खासगी रुग्णालयांना सवलतीच्या दरात भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. हे भूखंड देताना एकूण जागांच्या १० टक्के जागा गरिबांवर मोफत उपचारासाठी ठेवाव्यात तर ओपीडीत २५ टक्के जागा ठेवाव्यात, अशी अट घातली होती. फोर्टिस हेल्थकेअरची उपकंपनी असलेल्या एस्कॉर्ट हार्ट इन्स्टिटय़ूट अ‍ॅँड रिसर्च सेंटरला ५०३.३६ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस आली आहे.
जमीन देताना गरिबांवर मोफत उपचार न करण्याची अट पाळली नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आहे. या नोटिसीला रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.
मॅक्स सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या देवकी देवी फाऊंडेशनने सांगितले की, हा आदेश आमच्यावर अन्याय करणारा आहे. या नोटिसीचा आम्ही बारकाईने अभ्यास करत आहोत. या आदेशाच्या विरोधात आम्ही योग्य ठिकाणी दाद मागू, असे ते म्हणाले.