दिघा गावातल्या रहिवाशांना पावसाळ्यापुरता दिलासा मिळू शकतो अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलीये. माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून पावसाळ्यामध्ये घर खाली करायला लावू नयेत असे संकेत आहेत.
मात्र यासाठी जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्यातील चार महिन्यांनंतर घर स्वता:हून सोडण्याचं प्रतिज्ञापत्र उद्या न्यायालयात सादर करावं लागणार सादर कराव लागणार आहे. त्यामुळे या आशयाच प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केल्यानंतरच दिघ्यातल्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
तसंच राज्य सरकार लवकरच घर संरक्षण धोरण आणणार असल्याचीही माहितीही सूत्रांकडून कडून मिऴतेय. असं धोरण जाहीर झाल्यास येणार्‍या काळात दिघा मधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
दरम्यान, दिघा अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढीची मागणी केली होती. पण सतत अशी मुदतवाढ द्यायला हायकोर्टाने नकार दिला आहे. तसंच या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी मागितलेला वेळही नाकारला आहे. दिघ्यातील 94 अनधिकृत इमारती पैकी 9 इमारती कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यात होत्या.
या 9 इमारतींना 31 मेपर्यंत न्यायालयाने संरक्षण दिलं होतं. आता मुदत संपल्याने मोरेश्वर, पाडुरंग, कमलाकर आणि भगतजी या चार इमारती मधील रहिवाश्यांनी पावसाळा आणि सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी न्यायालयाकडे विनंती केली होती. मात्र, कोर्टाने विनंती फेटाळत आजच्या आज इमारतीखाली करून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देण्यात आले.