भीषण दुष्काळाने होरपळलेल्या लातूरकरांची तहान भागवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या मदतीने लातूरमध्ये पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. रेल्वेमार्फत जवळपास पाच लाख लिटर पाणी लातूरला पोहोचले होते.
मात्र, रेल्वेने पाणी वाहतुकीचे ४ कोटींचे बिल लातूर जिल्हाधिका-यांना पाठवले आहे. या घटनेने मोदी सरकारच्या विरोधात चहूबाजूने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. हे बिल पाठवून केंद्रातील मोदी सरकारने आपली व्यापारी मानसिकता दाखवून दिल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
मिरजेपासून ३४२ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लातूरकरांसाठी पहिली ‘जलदूत’ रेल्वे ११ एप्रिल रोजी रवाना झाली होती. ही रेल्वे १२ एप्रिल रोजी लातूरमध्ये दाखल झाली होती. खास राजस्थानमधील कोटा येथून ही गाडी मागवली होती. ‘जलदूत’ रेल्वेला १० पाण्याचे डब्बे जोडले होते. या पाणी एक्स्प्रेसने जवळपास पाच लाख लिटर पाणी लातूरमध्ये पोहोचले होते. त्याची भाजपाने जोरदार प्रसिद्धी करीत श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला होता.
मात्र, ही रेल्वे सोडण्यापूर्वी रेल्वेचा खर्च राज्य सरकार देणार अशी कोणतीही घोषणा फडणवीस सरकारने केली नव्हती. मात्र, केंद्रात मोदींचे भाजपा सरकार आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री महाराष्ट्रातील असताना रेल्वेने चक्क लातूर जिल्हाधिका-यांना या पाण्याच्या वाहतुकीचे ४ कोटींचे बिल पाठवले आहे.
या विरोधात मोदी सरकारबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. काँग्रेसने या घटनेचा जोरदार निषेध करीत अशा प्रकारे बिल पाठवून मोदी सरकारने आपली व्यापारी मानसिकता सिद्ध केली असल्याचा आरोप केला आहे. तर या घटनेचा निषेध करीत मोदी सरकारने दुष्काळग्रस्तांची थट्टा केल्याचे राष्ट्रवादी प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले.
त्यावर रेल्वेने सावध पवित्रा घेत प्रशासनाने केलेल्या विनंतीवर आम्ही लातूरच्या जिल्हाधिका-यांना हे बिल पाठवल्याचे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक एस. के. सूद यांनी सांगितले.