प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रिक्षाचालकांनी आपल्या रिक्षांमध्ये पोलीस विभाग, परिवहन विभाग व महिला अत्याचारविरोधी विभागाचा लॅमिनेटेड केलेला हेल्पलाईन क्रमांक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची अंमलबजावणी न केल्यास अशा रिक्षाचालकांचा परवाना पाच दिवसांसाठी रद्द किंवा ५०० रुपये दंडाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र या नियमांना रिक्षाचालकांकडून धाब्यावर बसवले जात असल्याचे समोर आले आहे.
रिक्षाचालकांना भाडेवाढ हवी असते, मात्र तशा प्रकारची सेवा देणे आवश्यक आहे. रिक्षाच्या मीटरमध्ये बदल केल्यानंतरच नवीन भाडे आकारावे, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र मुंबई व उपनगरातील रिक्षाचालकांनी मीटरचे रिकॅलिब्रेशन मुदतीत न करता हाही नियम धाब्यावर बसवला. प्रवाशांची फसवणूक सुरू केली. असे असतानाही आरटीओकडून कारवाई झाली नाही. जवळचे भाडे नाकारणे, नियमापेक्षा जास्त भाडे घेणे अशा प्रकारे नियम धाब्यावर बसवणारे काही रिक्षाचालक आहेत. वांद्रे रेल्वेस्थानक, कुर्ला, चेंबूर आदी ठिकाणी प्रवाशांकडून अवाच्या सव्वा भाडे आकारून काही मुजोर रिक्षाचालकांकडून फसवणूक केली जाते.
काही प्रवाशांकडून तक्रारी केल्या जातात, पण कारवाई होत नाही. प्रवासात अत्यावश्यक म्हणून प्रवाशांच्या सोयीसाठी रिक्षामध्ये महत्त्वाचे हेल्पलाईन क्रमांक ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ते कायमस्वरूपी राहण्यासाठी व प्रवाशांना ठळकपणे दिसतील असे लटकवलेले असायला हवेत. तसेच ते तात्पुरते राहू नयेत, यासाठी लॅमिनेट केलेले असावेत, असा परिवहन विभागाचा आदेश आहे.
मात्र या आदेशाचेही तीनतेरा उडाले आहेत. दरम्यान, नियम धाब्यावर बसवणा-या रिक्षाचालकांची तक्रार आल्यास ठोस कारवाई केली जाईल, असे एका प्रादेशिक परिवहन अधिका-याने सांगितले.