खासदारांचे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये १०० टक्के वाढ करण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली असून संसदेच्या पुढील सत्रात या संबंधीचे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
खासदारांचे वेतन ५० हजारांवरून १ लाख, मतदारसंघाचा भत्ता ४५ हजारांवरून ९० हजार करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास खासदारांचे एकूण वेतन आणि भत्ते प्रति महिना २ लाख ८० हजार इतके होईल.
सध्या एका खासदाराला मासिक ५० हजार रुपये वेतन, संसद अधिवेशनाला किंवा सभागृहाच्या कमिटीच्या बैठकीला हजर झाल्यास २००० रुपये दैनिक भत्ता दिला जातो. याशिवाय प्रत्येक महिन्याला ४५००० रुपये मतदारसंघ भत्ता, १५ हजार रुपये स्टेशनरी आणि ३० हजार रुपये खासदारांच्या सचिव सहाय्यकाच्या वेतनापोटी देण्यात येतो. त्यासोबतच खासदारांना सरकारी निवास, विमान व रेल्वे प्रवासात सवलत, दोन मोबाईल फोन आणि वाहन खरेदीसाठी चार लाखांपर्यंत कर्जही दिले जाते.
केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये संसद सदस्यांचे वेतन व भत्ते निर्धारित करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता आणि त्यानंतर २९ व ३० सप्टेंबर रोजीच्या अखिल भारतीय प्रतोद संमेलनात त्याचे समर्थन करण्यात आले होते. त्याआधी जूनमध्ये संयुक्त संसदीय समितीने खासदारांचे वेतन व भत्ते दुप्पट करण्याची शिफारस केली होती, ज्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. हा वाद मिटविण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्राने ही समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
संसदेच्या संयुक्त समितीने अन्य काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात अधिवेशन काळात संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी मिळणा-या दैनंदिन भत्त्याचाही उल्लेख केला आहे. सध्या एका खासदाराला दररोज दोन हजार रुपये दैनंदिन भत्ता मिळतो, त्यात वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
ज्या समितीने खासदारांच्या वेतनवाढीची शिफारस केली आहे, त्याचे अध्यक्ष भाजपाचे खासदार योगी आदित्यनाथ आहेत. या समितीने पेन्शनमध्ये ही ७५ टक्के वाढीची शिफारस केली आहे.
माजी खासदारांना एका वर्षात २० ते २५ वेळा मोफत विमान प्रवासात सूट मिळावी, याबरोबरच त्यांचे निवृत्ती वेतन २० हजार रुपयांवरून ३५ हजार रुपये करण्यात यावे, यासह खासदारांशी संबंधित तब्बल ६० शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये खासदारांना मिळणा-या सोयी-सवलतींचा समावेश आहे.
याबरोबरच प्रत्येक खासदाराच्या खाजगी सचिवाला एक अतिरिक्त एसी प्रथम श्रेणी रेल्वे पास मिळाला पाहिजे आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत खासदारांना जो लाभ मिळतो, तो लाभ खासदारांची मुले व परिवारातील अन्य सर्व सदस्यांनाही मिळाला पाहिजे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
याआधी पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१० मध्ये खासदारांची भरघोस वेतनवाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी यासंबंधीचा प्रस्ताव संसदेत ठेवताच तो चर्चेविना आणि विनातक्रार एकमताने मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे पाच वर्षांनंतर लगेचच आता वेतनात दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.