राज्याच्या जलाशयातील एकूण पाण्याचा उपयुक्त साठा केवळ १७ टक्के इतका शिल्लक असून पाणीटंचाईने भेडसावणार्‍या ३५८६ गावे आणि ५९९३ वाड्यांना ४६४० टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. राज्यातील मराठवाडा, पुणे, नाशिक, अमरावती या विभागात गतवर्षीच्या तुलनेत भीषण पाणीटंचाई असून हे भाग दुष्काळाच्या लपेट्यात आहेत. सध्याचा आणि कंसात गतवर्षीचा पाणीसाठा मराठवाडा-३ टक्के (११), कोकण-४४ टक्के (४३), नागपूर-२५ टक्के (२७), अमरावती-१७ टक्के (३०), नाशिक-१५ टक्के (३२) आणि पुणे-१८ टक्के (३६) ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत १६ एप्रिलपर्यंत ३० हजार ४४७ कामे सुरू असून या कामांवर तीन लाख ९५ हजार २०८ मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात ४ लाख १४ हजार ६२४ कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता १२८८.२६ लाख एवढी आहे. दारु कंपन्यांचे ६० टक्के पाणी कापा संभाजीनगर – राज्यात भीषण दुष्काळ असून उद्योगांना त्यातही दारू कारखान्यांना पुरवण्यात येणार्‍या पाण्यात कपात झालीच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाने मांडली. दारू उत्पादक कंपन्यांचे पाणी पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के तर दुसर्‍या टप्प्यात ६० टक्के कपात करण्यात यावे तर इतर उद्योगांचे पाणी सरसकट २५ टक्के कपात करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. ही पाणीकपात तत्काळ अंमलात आणावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.