मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला विश्वासात न घेता हुकूमशाही दाखवत एसटी महामंडळाने कामगार करारात वगळलेल्या कलमांमुळे एसटीचे कामगारांनी सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने मंगळवारी हाक दिलेल्या आंदोलनात जवळपास ४० हजार कामगार सहभागी होणार असल्याने उन्हाळी सुट्टीत गावची वाट धरणा-या मुंबईकरांचे हाल होणार आहेत. आर्थिक कारणांचे रडगाणे पुढे करत मागील कामगार करारातील बारा कलमे वगळण्यात आली आहेत. ही कलमे रद्द करण्यापूर्वी महामंडळाने कामगार संघटनांना विचारात घेतलेले नाही. महामंडळाच्या या निणर्यामुळे कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचा आरोप संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे. त्यामुळे मंगळवारी २६ एप्रिल रोजी मुंबई, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या प्रादेशिक विभागाचे कामगार एसटी महामंडळाच्या मुंबई सेंट्रल येथील मुख्य कार्यालयावर धडक देणार असल्याचे ताटे यांनी स्पष्ट केले.
कामगार संघटनेने एसटी महामंडळाला सादर केलेल्या मागण्यांत एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अन्यथा २५ टक्के अंतरिम वाढ द्यावी, शिवाय एसटी कर्मचा-यांना राज्य कर्मचारी म्हणून घोषित करून शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन व एसटी कामगारांच्या वेतनात असलेली तफावत दूर करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी संघटनेमार्फत रजा आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यावेळी एसटी प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तर आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा इशारा यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव चव्हाण यांनी दिला आहे. मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद परिवहन विभागातील जवळपास २५ ते ३० हजार कामगार मुंबईतील एसटी मुख्यालयाच्या ठिकाणी एकत्र येणार असून नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ आदी विभागातील कर्मचारी मुंबईला न येता त्यांच्या विभागांमध्येच आंदोलन करणार असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.