भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सुरक्षा परिषदेच्या चर्चेवेळी नाराजी व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रसंघ समितीतील 15 सदस्य राष्ट्रांना ‘व्हेटो‘ अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचा वापर करून मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्रसंघ समितीच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यास चीनने केलेल्या विरोधावर सय्यद अबरुद्दीन यांनी टीका केली.
नावे गुप्त ठेवण्याच्या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता राहत नाही, संयुक्त राष्ट्रसंघ समितीच्या या प्रक्रियेचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. इसिस, तालिबान, अल कायदा या दहशतवादी संघटनांच्या विरोधात एकत्रित कारवाई करण्यासाठी निर्णय घेताना नावे गुप्त ठेवण्यामुळेही विश्वासार्हता कमी होते.
व्हेटो अधिकार असणाऱ्या सदस्य राष्ट्रांशिवाय इतर कोणत्याही देशाला मसुद अहजरच्या नावाला कोणी विरोध केला याची माहिती का देण्यात आली नाही असा प्रश्न अकबरुद्दीन यांनी उपस्थित केला.