राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका लढविण्यासाठी अर्ज भरताना उमेदवाराने स्वतःचे शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधनकारक करणारे विधेयक काही सुधारणांसह विधान परिषदेत बुधवारी मंजूर झाले. यानुसार सार्वजनिक शौचालयाचे प्रमाणपत्रही ग्राह्य धरण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर विधेयक संमत करण्यात आले.
केंद्र सरकारने राबविलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग म्हणून लोकप्रतिनिधींना स्वतःचे शौचालय बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. या अनुषंगाने राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी स्वतःचे शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर करण्याचे बंधनकारक करण्याचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनीही प्रखर विरोध केला. लोकभारतीचे कपिल पाटील यांनी विरोध करताना हे विधेयक लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणारे, तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारे असल्याचे सांगितले. प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये, अनिल भोसले, अमरसिंह पंडित, शरद रणपिसे, प्रा. जनार्दन चांदूरकर, किरण पावसकर, प्रकाश बिनसाळे, हेमंत टकले आदींनी विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या परब यांनीही विधेयकाला विरोध करत मुंबई महापालिकेतील किमान २५ नगरसेवक चाळीत राहत असल्याने ते सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आणली. सुनील तटकरे यांनी सार्वजनिक शौचालय वापरण्याची मुभा देणारी सुधारणा करण्यास सरकार तयार असेल तर विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यांची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्याने मूळ विधेयकाचा महत्त्वाचा मुद्दाच निकाली निघाला. त्यामुळे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने सार्वजनिक शौचालय वापरत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले, तरी पात्र ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले.