पाण्याचा हक्क हा जगण्याच्या मूलभूत हक्कात अंतर्भूत असून, १५ फेब्रुवारी २०१५पर्यंत मुंबईतील सर्वांनी पाणीपुरवठा करणाऱ्या धोरणाचा प्रस्ताव देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. मात्र, महापालिकेकडून आदेशाचे उल्लंघन झाले असून, त्याविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय याचिकाकर्त्या पाणी हक्क समितीने घेतला आहे.
मुंबईतील गरीब वस्त्यांतून राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला पाणी मिळावे, म्हणून समितीने २०११ साली याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने ज्या नागरिकांची घरे अनधिकृत असतील, त्यांनाही पाण्याची जोडणी मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले होते. शिवाय सर्वांना पाणी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असून, त्यानुसार महापालिकेने १५ फेब्रुवारी २०१५ च्या आत पाणीपुरवठा धोरणाचा प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशावर पालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा धोरणाचा मसुदा स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर केल्याची माहिती समितीचे सीताराम शेलार यांनी दिली. ते म्हणाले की, ‘स्थायी समितीने संबंधित मसुदा फेटाळत आयुक्तांकडे फेरविचारासाठी पाठवला होता. पालिकेच्या या निर्णयामुळे कोर्टाचा व घटनेचा अवमान करण्यात आला आहे.