धारावी प्रकल्पासाठी १६ विकासक उत्सुक

तब्बल १०-१२ वर्षे रखडलेल्या महत्त्वाकांक्षी धारावी प्रकल्पासाठी अखेरीस जागतिक स्तरावर २२ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्यानंतर शनिवारी बोलाविण्यात आलेल्या निविदापूर्व बैठकीला देशभरातील १६ विकासकांनी प्रतिसाद दिला. सात एप्रिल रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहेत. अद्याप जागतिक पातळीवरून प्रतिसाद मिळालेला नसला तरी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण मात्र या प्रकल्पाच्या यशस्वितेबाबत खूपच आशावादी आहे. धारावी प्रकल्पासाठी याआधीही निविदा काढण्यात आल्या होत्या; परंतु अनेक बडय़ा विकासकांनी नंतर माघार घेतली होती. त्यानंतर ही निविदाप्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात पाचव्या सेक्टरचे काम म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आले होते तर उर्वरित चार सेक्टर खासगी सहभागातून विकसित करण्याचे ठरविण्यात आले. याबाबत नव्याने आराखडाही तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर जागतिक स्तरावर निविदा जारी करून हा प्रकल्प सात वर्षांत मार्गी लावण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस आहे. त्या दिशेने कामकाज सुरू करण्यात आले होते. जागतिक पातळीवर निविदा जारी करण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करून या प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेतल्यानंतर शुक्रवारी निविदा जारी करण्यात आल्या. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी संबोधल्या जाणाऱ्या धारावीचा कायापालट व्हावा, असा भाजप-सेना शासनाचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक रहिवाशाला ३५० चौरस फुटांचे घर देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सुमारे ५९ हजार झोपुवासीयांसाठी मोफत घरे उपलब्ध करून दिल्यानंतर सुमारे ४० हजार घरे विकासकाला विकता येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी तातडीने पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रियाही धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने सुरू केली आहे.