डान्स बार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. 15 मार्चपर्यंत डान्स बार मालकांना परवाने देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्र पोलिसांनी डान्स बार मालकांना घातलेल्या अटींपैकी 7 अटींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केली आहे. तसेच परमिट रुम आणि रेस्टॉरंटमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली आहे.
डान्स बारच्या प्रवेशद्वारात सीसीटीव्ही लावण्याची सूचना करताना डान्सबारमधील सीसीटीव्हीचे लाईव्ह फीड पोलीस ठाण्यात देण्याची पोलिसांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली आहे.महाराष्ट्र पोलिसांनी घातलेल्या अटींविरोधात डान्स बार मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला फटका बसला असून डान्स बार मालकांना मात्र दिलासा मिळाला आहे.