प्लॅस्टिकची बाटली आणि टेट्रा पॅकचे वेष्टन असलेले मद्य मानवी शरीरास अपायकारक असल्याने व राज्य सरकारच्या महसुलात घट होत असल्याने राज्य सरकारने देशी, विदेशी मद्य काचेच्या बाटलीत विकणे बंधनकारक केले आहे. १ एप्रिल २०१६पासून देशी, विदेशी मद्य प्लॅस्टिकची बाटली व टेट्रा पॅकमध्ये विकण्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. याबाबत सरकारने अधिसूचना काढल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.
देशी, विदेशी मद्य प्लॅस्टिकच्या बाटलीमध्ये किंवा टेट्रा पॅकमध्ये विकण्यास बंदी घालावी, यासाठी ग्लोबल एन्वायरो सोल्युशन्स या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
राज्य सरकारने ११ जानेवारी २०१६ रोजी ही अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेनुसार देशी, विदेशी मद्य काचेच्या बाटलीत विकणे बंधनकारक केले आहे.
तसेच या बाटलीवर ‘फक्त महाराष्ट्र
राज्यात विक्रीकरिता’ असे
उमटवणेही सरकारने बंधनकारक
केले आहे.
अशा प्रकारे प्लॅस्टिकच्या बाटलीत आणि टेट्रा पॅकमध्ये मद्य विकण्यास बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, देशी मद्यनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बाटल्या आणि कंटेनर जुने असतात; तसेच प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांकरिता वापरण्यात येणारे पदार्थ पर्यावरणासाठी घातक ठरतात. प्लॅस्टिक बाटल्या अविघटनशील आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. त्याशिवाय प्लॅस्टिक हे अल्कोहोलमध्ये काही प्रमाणात विद्राव्य होत असल्याने मानवी आरोग्यास अधिक अपायकारक ठरते; तसेच प्लॅस्टिक बाटल्या व टेट्रा पॅकमधून अल्कोहोलची अवैधरीत्या तस्करी करण्यात येते. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाला फटका बसतो.
हे टाळण्यासाठी १ एप्रिलपासून प्लॅस्टिकच्या बाटल्या आणि टेट्रा पॅकमधून देशी, विदेशी मद्य विकण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिल्यावर खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.