यंदाच्या शैक्षणिक सत्राला सुरुवात होण्यासाठी दोन आठवडय़ाचा कालावधी आहे. मात्र राज्यातील हजारो शाळांमध्ये रिक्त शिक्षकांच्या जागांना मान्यता देण्यास शालेय शिक्षण विभागाकडून मोठय़ा प्रमाणात दिरंगाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे या रिक्त पदांवर आता शिक्षक कुठून आणायचे असा प्रश्न असंख्य शाळांपुढे पडला आहे. त्यामुळे यंदाही असंख्य शाळांमध्ये रिक्त जागांवर विद्यार्थ्यांना हक्काचे शिक्षक मिळण्याची शक्यता धुसर झाली असून याविषयी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यात २ मे २०१२ पूर्वी राज्यातील अनेक शाळांनी नियमानुसार शिक्षक व शिक्षकेतरांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. परंतु शिक्षणाधिकारी अनेक शाळांचे प्रस्ताव मंजूर करीत नसून तीन वर्षांपासून ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर शेकडो शाळांमध्ये असलेल्या रिक्त जागाही भरण्याची कार्यवाही शिक्षण विभागाकडून करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.
तर अल्पसंख्याक शाळांच्या शिक्षकांच्या मान्यता शिक्षण विभागाने अडवून ठेवल्या असल्याने अनेक शाळांना शिक्षक मिळणे कठीण झाले. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या नियुक्त्यांना त्वरित मान्यता द्याव्यात अन्यथा याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला आहे.
नियुक्ती दिलेल्या आणि रिक्त जागांवर शिक्षकांची तातडीने भरती करण्यासाठी मोते यांनी सोमवारी शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार यांना सविस्तर पत्र दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी दिली. ज्या शाळांनी व खासगी संस्थांनी २ मे २०१२ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरूकेली होती व ‘ना हरकत प्रमाणपत्राची’ मागणी केली होती, अशा संस्थांना भरती बंदी आदेशातून सूट दिली होती.
या सवलतीमुळे या शाळांनी नियमानुसार शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या नियुक्त्याही केल्या असून अनेक शाळांचे प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षणाधिकारी यांचे स्तरावर प्रलंबित आहेत. संबंधित अधिकारी मान्यता न देता शिक्षणाधिकारी आडमुठी धोरण अवलंबित असल्याचा आरोपही आमदार मोते यांनी केला आहे.