केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड म्हणजेच सीबीडीटी नवे नियम जारी केले आहेत. त्यामुळे आता 1 एप्रिलपासून व्यवहाराची अधिक माहिती आयकर विभागाला देणं बंधनकारक असणार आहे.
रोख उत्पन्न, शेअर्सची खरेदी, म्युचुअल फंड, स्थावर संपत्ती, फिक्स डिपॉझिट, परकीय चलन या संदर्भातील व्यवहार करतांना आयकर विभागाला याची माहिती द्यावी लागणार आहे. 30 लाखांहून अधिक रकमेच्या सर्व अचल मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीची माहिती आता आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे.
कोणतीही वस्तू किंवा इतर विक्रीवर तुम्हाला दोन लाखांपेक्षा अधिक रोख रक्कम मिळाली तर त्याचीही माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. तुमच्या बँक खात्यामध्ये एका आर्थिक वर्षात १० लाखांहून अधिक रुपये जमा झाल्यास त्याचीही माहिती आयकर विभागाला देणे बंधनकारक असणार आहे.
बँकेतील फिक्स डिपॉझिट रिन्यूअल केली तर त्याची माहिती परत द्यावी लागणार नाही. पोस्ट खात्यातील बचत आणि डिपॉझिटसाठीही हेच नियम लागू आहेत.