बाटलीबंद शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली कुठल्याही ठिकाणचे पाणी शुद्धीकरण वा र्निजतुकीकरण न करताच ग्राहकांच्या गळ्यात मारून अनेक उत्पादक कंपन्यांनी सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळ चालवला आहे. दूषित पाण्यामुळे भारतात दरवर्षी ३ कोटी लोक आजारी पडत असल्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल यासंदर्भात बोलके भाष्य करतो. कोकण, मराठवाडा पट्टयात तर अशा कंपन्यांचे पेवच फुटले आहे.
बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीसाठी उत्पादक कंपनीला वा व्यावसायिकाला राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग, ब्युरो ऑफ इंडिया स्टँडर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदींचे परवाने मिळवावे लागतात. याशिवाय, पाण्याचा स्रेत, कंपनीतील यंत्रणा, स्वच्छता, पाण्याचे गुणधर्म याबाबतचे काटेकोर निकष पार पाडावे लागतात.
पाण्याचा दर्जा अत्याधुनिक प्रयोगशाळांमधून तपासून मान्य करून घ्यावा लागतो. तसे मानांकन मिळाल्याची नोंद पाण्याच्या बाटलीवरील स्टीकरवर करावीच लागते. मात्र, मुंबई, ठाणे, कोकण, मराठवाडा यांसारख्या मोठया प्रदेशांत अशा कोणत्याही गुणवत्ता निकषांना न उतरता, एफडीए वा बीआयएस आदींचे दर्जा परवाने नसतानाही अनेक कंपन्या सर्रास साधे पाणी बाटलीबंद करून ग्राहकांना विकत असतात.
पाणी शुद्धतेच्या सरकारने ठरवून दिलेल्या निष्कर्षाची पूर्तता केल्याशिवाय व्यावसायिकास पाणी फिल्टर करून ते सीलबंद करता येत नाही. मात्र, प्रत्यक्षात याची खातरजमा संबंधित अधिका-यांकडून केली जात नाही. भेसळप्रकरणी सरकारचे इतर विभाग सतर्क असताना पाण्याच्या बाबतीत सरकारचा या विक्रीबाबत असा दुजाभाव का हे न उलगडणारे कोडेच ठरत आहे.
दुकानांत, हॉटेलांमध्ये मिळणा-या विविध ब्रँडच्या बाटल्यांवरील तपशील वाचल्यास ही बनवेगिरी ग्राहकांच्या लक्षात येऊ शकते. हे दूषित पाणी नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत असते. मात्र, तहानलेल्या ग्राहकाला या तपशीलाची तपासणी करण्याचा अवधी नसतो.
आपले कोकण प्रतिष्ठान, जागर प्रतिष्ठान यांसह काही संस्थांनी याबाबत जनजागरण सुरू केले आहे. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांनी ग्राहकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला हा जीवघेणा खेळ थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. बनावट कंपन्यांना आळा का घालण्यात येत नाही, असा सवालही काही जागरूक ग्राहकांनी उपस्थित केला आहे.
येथे पाणी भरले जाते
मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिराच्या मागच्या बाजूला एका नळावर व अंधेरी येथील लक्ष्मी इंडस्ट्रियल परिसरात तर एक ठिकाणी विहिरीचे पाणी विविध कंपन्यांच्या बाटल्यांमध्ये भरून या बाटल्या विकल्या जातात. या पाण्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता याची विक्री केली जात असून यामुळे साथी पसरू शकतात. संबंधित यंत्रणा झोपल्या आहेत का, असा प्रश्न यामुळे विचारला जात आहे.
खर्च वाचवण्यासाठी दर्जाशी तडजोड मागील वर्षी मुंबईत दोन ठिकाणी यासंदर्भात ‘एफडीए’ने कारवाई केली होती. अनेकवेळा परवाने, तपासणी यासाठी येणारा मोठा खर्च वाचवण्यासाठी अनेक कंपन्या दर्जाशी तडजोड करतात. त्यामुळे बहुतांश कंपन्या योग्य परवान्याविनाच पाणी पुरवठा करतात.
विशेषत: मराठवाडा व विदर्भात पाण्याची कमतरता असल्याने या भागात कंपन्या पाणी पुरवठा करतात. उन्हाळ्याच्या वेळी तसेच लग्नसराईत या पाण्याचा जास्त प्रमाणात वापर केला जातो. उन्हाळा, लगीनसराई अशा हंगामातच या कंपन्या आपला व्यवसाय करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे कठिण असते, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनातील एका अधिका-याने दिली.