मुंबई आणि ठाणे परिसरातील वन जमिनीवरील या १९ याचिकाकर्त्यांनी दाद मागितली आहे. त्यांना संरक्षण द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हा निर्णय इतर सर्व इमारती आणि झोपडपट्टयांना लागू होणार का? असा प्रश्न आमदार नितेश राणे यांनी आज वनमंत्र्यांना लेखी विचारला असता, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे टाळले.
या संबंधात सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, १९ जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलेले आहे. नितेश राणे यांनी विचारले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्वच बांधकामांना परवानगी मिळणार आहे का? त्यावर असे सांगण्यात आले की, विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय आल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.