अशिक्षित व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. निवडणूक लढवण्याच्या नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांवरील ही संयुक्तिक मर्यादा आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पंचायत निवडणुकांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता ठरवण्याच्या हरियाणा सरकारचा निर्णय न्यायालयाने ग्राह्य ठरवला. त्याचबरोबर निवडणूक लढवू इच्छिणा-या उमेदवारांच्या घरात शौचालय असलेच पाहिजे, हा निर्णयही योग्य ठरवला.
महिला उमेदवारांनी सरकारच्या नियमाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा एकत्रित विचार करून न्यायालयाने हा दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला. हरियाणा सरकारने पंचायत निवडणूक लढवणा-या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक अर्हता निश्चित करताना पुरुषांसाठी दहावी उत्तीर्ण, महिलांसाठी आठवी तर दलितांसाठी पाचवी उत्तीर्णची अट घातली आहे.