प्रलंबित देयकांवरून कंत्राटदारांचा सोमवारी राज्यभर एल्गार; ७ सप्टेंबरला सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निषेध

शासकीय विकासकामे पूर्ण केल्यानंतरही विविध विभागांकडून कंत्राटदारांची देयके मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. या प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, बँक कर्जावरील व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्याची देणी आणि अन्य खर्च भागविणे कठीण होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

निविदा प्रक्रियेवरही आक्षेप

छोट्या-छोट्या कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याऐवजी अनेक कामे एकत्र करून मोठ्या रकमेच्या निविदा काढल्या जात असल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे लहान कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि मजूर संस्थांना शासकीय कामांच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील कंत्राटदारांच्या व्यवसायावरच यामुळे परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.

कामाच्या निविदा आणि ई-निविदा प्रक्रियेत विविध स्तरांवरून राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे. कामावरील प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे कंत्राटदारांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे आंदोलनाच्या आवाहनात नमूद करण्यात आले आहे.

जीएसटीचा भार शासनाने घ्यावा

शासनाकडून कंत्राटदारांच्या बिलांमध्ये जीएसटी देण्यास विलंब होत असतानाही कंत्राटदारांना वेळेत जीएसटी भरण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्याचा मुद्दा संघटनांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे शासनाकडून बिलामध्ये जीएसटीची रक्कम मिळण्यापूर्वीच कंत्राटदारांना जीएसटी भरण्याची सक्ती होऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रलंबित देयके तातडीने अदा करणे, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, छोट्या कंत्राटदारांना कामांची संधी उपलब्ध करून देणे, ई-निविदांमधील कथित हस्तक्षेप थांबविणे आणि जीएसटीसंदर्भातील अडचणी दूर करणे, या मागण्यांसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये निवेदनही देण्यात येणार आहे. राज्यभरातील कंत्राटदार, अभियंते आणि संबंधित संस्था या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.शासन या आंदोलनाची दखल घेणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.