राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये भोजनासाठी दिली जाणारी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बंद करून आता ‘मेस’ची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
आदिवासी विकास विभागाने शनिवारी या संदर्भातील शासन निर्णय काढला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच २०१८मध्ये डीबीटी योजना सुरू केली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर फडणवीस यांना आपलीच योजना गुंडाळावी लागली आहे.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी ‘ वर्षा ‘ वर विद्यार्थी आंदोलकांशी चर्चा केली. या वेळी चर्चेतील मागणीनुसार वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन आहारासाठी डीबीटी द्वारे थेट दिले जाणारे आर्थिक साह्य बंद करून त्यांच्यासाठी वसतिगृहात मेस सुरू केली जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण ४९० शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. ५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन भोजनासाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे थेट आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र, डीबीटीऐवजी वसतिगृहांमध्येच मेस सुरू करावी, अशी मागणी विद्यार्थी सातत्याने करीत होते.
विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून…
डीबीटी बंद होण्यापासून प्रत्यक्ष मेस सुरू होईपर्यंतच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणार राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावरील शिफारशींवर कार्यवाही करून संबंधित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आले आहेत.