मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम; आता ब्राम्हण समाजाचे नेतेही उपोषणाच्या तयारीत, म्हणाले, ‘सरकारला फक्त हीच भाषा कळते’

राज्य सरकारचे तीन मंत्री काल (सोमवारी, ता 24) मनोज जरांगे यांच्या समजुतीसाठी गेले होते. मात्र मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणाला घेऊन आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. याबद्दल आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची नेमकी काय भूमिका आहे, याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तयवाडे (Babanrao Taywade) यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ज्या प्रकारे काल तीन मंत्री मनोज जरांगे यांची समजूत काढत होते, मात्र मनोज जरांगे सातत्याने 58 लाख नोंदी आणि मराठा समाजाला आरक्षण का मिळालं पाहिजे, यासंदर्भात आपली भूमिका मांडत होते. त्यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं काय म्हणणं आहे? या प्रश्नावर उत्तर देताना बबनराव तयवाडे म्हणाले, ” मी यापूर्वी सुद्धा या 58 लाख नोंदीच्या बाबतीमध्ये वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे आणि महाराष्ट्र राज्यासमोर शिंदे समितीने जे काही शोधून काढलेलं आहे, त्याच्याबद्दल वास्तविकता मांडलेली आहे, की ह्या ज्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने नोंदी शोधून काढल्या, ह्या आंदोलकांचं आंदोलन सुरू झाल्यानंतरच्या नाही आहेत. 1986 ते 2023 या कालावधीमध्ये शोधलेल्या ह्या नोंदी आहेत, ज्याचा आंदोलनाशी संबंध नाही… आंदोलनाचा संबंध केव्हा नंतर आहे? ऑक्टोबर 2023 नंतर. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, ह्या नोंदी, आंदोलन हे फक्त मराठवाड्यापुरतं आहे. नोंदी जरी संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शोधल्या असल्या, तरी मी वारंवार सांगत असतो की, नागपूर विभाग, अमरावती विभाग, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग या विभागामध्ये ज्या नोंदी आहे, त्या पिढ्यानपिढ्यांपासूनच्या आहे, असं तायवडे म्हणालेत. (Babanrao Taywade)

Babanrao Taywade : बबनराव तयवाडे मनोज जरांगेंच्या उपोषणावर काय म्हणाले ?

तर पुढे बोलताना तायवडे म्हणाले की, आंदोलनामुळे त्या काही नोंदी  मिळालेल्या नाही आहेत आणि म्हणून संपूर्ण राज्यातनं ज्या काही 58 लाख नोंदी सापडल्या, त्यापैकी 51 लाख 71 हजार लोकांना प्रमाणपत्र दिले असं सरकार म्हणते आहे. पण याच्यामध्ये सुद्धा एका कुटुंबामध्ये पाच-पाच, सहा-सहा, 10-10 लोकांना प्रमाणपत्र मिळालं आहे, रिपीटेशन आहे. त्याच्यामुळे तो आकडा काही बरोबर नाही. मराठवाड्यामध्ये ज्या नोंदी सापडल्या की ऑक्टोबर 23 ते आजपर्यंत मराठवाड्यामध्ये 3 लाख 11 हजार दाखले निर्गमित झालेले आहेत. हे आम्ही मान्य करतो, त्यांनी पण मान्य करावं. पण याच्यापैकी व्हॅलिडिटी किती लोकांनी अर्ज केला? फक्त 20 हजार, आणि व्हॅलिडिटी किती लोकांनी दिली? 15 हजार”, अशी आकडेवारी देखील तायवडेंनी मांडली आहे.

आता महत्त्वाचा विषय आहे की, तीन मंत्री समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत होते. असं पाहायला मिळतं की, राज्य सरकारला वस्तुस्थिती माहिती आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमकं संवैधानिकदृष्ट्या काय होऊ शकतं याची कल्पना देखील आहे. मात्र ते मनोज जरांगेंना स्पष्टपणे सांगू शकत नाही, ही त्यांची अडचण आहे का?” या पत्रकाराच्या प्रश्नावर उत्तर देताना बबनराव तयवाडे म्हणाले की, “कालचा तुम्ही संवाद वाचा म्हणजे मी जे पाहिलेलं आहे, मंत्री समजवून सांगून राहिले त्यांना, की 23 च्या पूर्वी ज्या नोंदी सापडल्या त्याचा आंदोलनाचा काही संबंध नाही आहे. आतापर्यंत एवढे एवढे दाखले दिलेले आहेत. परंतु असं आहे की आंदोलनकर्त्याचं समाधान होत नाही, त्याच्याकरिता मंत्री काय करणार? कोणीही माणूस, माझं मी जरी असलो तिथे, मी समजवण्याचं काम करू शकतो. मी जी आकडेवारी तुमच्यासमोर मांडतो, तीच त्यांच्यासमोर होती काल, काल ते मांडत होते. पण जे समजून घ्यायला पाहिजे त्या पद्धतीने मंत्री महोदय समजवू शकत नसतील, किंवा ते समजत नसतील आणि म्हणून मंत्रिमंडळाचे जे काही सदस्य तिथे गेले होते, ते आणि त्यांच्यामध्ये काही एकवाक्यता झालेली नाही आणि म्हणून ते त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहेत. बाकीच्या ज्या मागण्या ते मांडता आहेत, मी जे पेपरमध्ये वाचलेलं आहे की, गॅझेटिअरच्या नोंदीप्रमाणे हे करा आणि शेवटी असं म्हणतात की, आतापर्यंत आम्हाला जे आश्वासनं दिली त्याची पूर्तता करा, चार दिवसांमध्ये. चार दिवसांमध्ये कुठलीही गोष्ट या राज्यामध्ये होऊ शकत नाही, एवढ्या दिवसांपासनं आम्ही पण आंदोलन करतो आणि म्हणून आता तो सरकार आणि त्यांच्यामधला प्रश्न आहे. आम्ही… मी तुम्हाला वारंवार सांगितलं की, मी आता आंदोलनकर्ते काय मागतात, मी त्याच्याकडे लक्ष देणं बंद केलेलं आहे. आम्ही ओबीसी समाजासाठी काम करतो. आज आमच्या ओबीसी समाजासमोर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न जो आहे गंभीर प्रश्न, की येणाऱ्या जनगणनेमध्ये जी 40 प्रश्नांची प्रश्नावली केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आहे, त्याच्यामध्ये एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसीचा कॉलम असावा”, असंही पुढे तायवडे म्हणाले आहेत.

मनोज जरांगे ज्या प्रकारे भूमिका घेत आहेत, मंत्री त्यांना समजून सांगत आहेत, वस्तुस्थिती काय आहे. जर का मनोज जरांगे ऐकायलाच तयार नसतील आणि समजून घ्यायलाच तयार नसतील, तर शेवटी ते उपोषणावर बसतील. पुढे तर शेवटी तोच प्रश्न निर्माण होईल की, उपोषण कसं सोडवायचं? आश्वासन काय द्यायचं? जीआर कोणता काढायचा?” या प्रश्नावर बबनराव तयवाडे म्हणाले की, “हे बघा, ही काही पहिली वेळ नाही आहे उपोषणाची. याच्यापूर्वीसुद्धा अनेकदा उपोषणं झालेली आहेत, उपोषणाची सांगतासुद्धा झालेली आहे. आणि नंतर निष्कर्ष काढला तर कुणाला काय मिळालं, हे पुन्हा महाराष्ट्राला माहित आहे. त्याच्यामुळे नव्याने नसल्यामुळे मला वाटतं त्याच्यावरती कोणीही चिंता करण्याची गरज नाही आहे की, शेवटी ते मागतील, त्यांच्या मागण्या पुन्हा सरकार त्यांना नंतर चार-पाच दिवसांनी काहीतरी आश्वासित करतील आणि उपोषण मागे घेईल. आता त्याच्यामध्ये तेवढी काही जेवढं सिरियसनेस असायला पाहिजे, ते सिरियसनेस मला काही त्याच्यामध्ये वाटत नाही, असंही पुढे तायवडे म्हणालेत.

आम्ही सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहोत, आंदोलनकर्त्याच्या भूमिकेकडे नाही. सरकार त्यांचे प्रश्न किती गांभीर्याने घेते आणि आमच्या आरक्षणाला कुठे धक्का लावण्याचा प्रयत्न करते आहे का, हा आमचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकार ज्याप्रमाणे आतापर्यंत सांगत आहे की, आम्ही ओबीसीच्या आरक्षणामधनं आरक्षण देणार नाही आणि सरसकट…महत्त्वाचं इथं ते आहे की, सरसकट कुणबी दाखले प्रमाणपत्र देणार नाही. ज्याला आमचा विरोध सुरू आहे, पहिल्या दिवसापासून आला आहे की, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे नाही आणि ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. ती दोन्ही चिन्हं आम्हाला दिसत नाही आहेत आणि म्हणून आंदोलनकर्त्याच्या इतर काय मागण्या, तो सरकारचा आणि त्यांचा, आमचा ओबीसी समाजाशी त्याच्याशी काही संबंध नाही, म्हणून आम्ही त्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने सध्या आता पाहत नाही”, असंही बबनराव तयवाडे यांनी म्हटलं आहे.

माजी खासदार हरिभाऊ राठोडांची मराठा आरक्षणावर प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे, मात्र जरांगे पाटील यांनी ओबीसी उप-वर्गीकरणाची मागणी  करावी, असं माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी 58 लाख नोंदीच्या आधारे कुणबी दाखले देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे, शिवाय सातारा, कोल्हापूर, दौंड, पुणे या जिल्ह्याचा जीआर काढून त्यांनाही कुणबी दाखले देण्यात यावी, अशी ही त्यांची मागणी आहे, याचा सरळ-सरळ अर्थ असा आहे की, हळूहळू शंभर टक्के मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळवून ओबीसी करायचे आहे. त्यापेक्षा मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा केला, तेव्हा मराठ्यांना ओबीसी घोषित केले आहे, तोच धागा पकडून पाटील यांनी ओबीसींच्या उपवर्गीकरणाची मागणी करावी जेणेकरून सर्व मराठ्यांना ओबीसीचे तत्सम घोषित करता येईल, आरक्षणासाठी नोंदी बघण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि जरांगे पाटील यांना वारंवार उपोषण करण्याची गरज पडणार नाही असे मत माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले आहे.

 विविध मागण्यांसाठी ब्राह्मण समाजाचे नेते जालन्यात उपोषण करणार

सरकारला उपोषणाच्या भाषेशिवाय दुसरी भाषा कळत नाही, म्हणून 29 ऑगस्ट पासून जालना येथे उपोषण करणार असल्याचं सकल ब्राह्मण समाजाचे नेते दीपक रणनवरे यांनी म्हटलं आहे. ब्राह्मण समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी 29 ऑगस्ट रोजी जालना येथे उपोषण केले जाणार असल्याची माहिती सकल ब्राह्मण समाजाचे नेते दीपक रणनवरे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली. उपोषणाबाबत भेटीसाठी बीड दौऱ्यावर आले असता दिली माहिती. ब्राह्मण समाजाकडे या शासनाने खूप मोठं दुर्लक्ष केलं. ब्राह्मण समाजाला दिलेले शब्द या शासनाने पूर्ण केले नाहीत. म्हणून ही उपोषणाची वेळ आली आहे. जालना येथील गांधी चमन येथे हे उपोषण केले जाणार आहे अशी माहिती देखील दीपक रणनवरे यांनी म्हटलं आहे.

ब्राह्मण समाजामध्ये शिक्षणाची वाईट परिस्थिती आहे. शासन समाजाला शिकू देत नाही. फी मध्ये वाढ झाल्याने शिक्षणासाठी पैसा नाही विकण्यासाठी काही नाही अशी परिस्थिती आहे. शासनाने मुलीप्रमाणे मुलांनाही शिक्षण मोफत करावं. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला अडीच वर्षे झाले, पण एकही कर्मचारी नाही, अशासकीय सदस्याची नियुक्ती नाही. निवडणुकीच्या आधी सरकारने परशुराम महामंडळ घेऊन घोषणा केली. या महामंडळाचा फायदा फक्त सात ते आठ जणांना झाला. एखाद्या प्रभागाला पाच कोटींचा निधी दिला जातो, तेवढाच निधी या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला दिला. फार काही आउटपुट या महामंडळातून निघत नाहीये. ब्राह्मण समाजाचे शासकीय कर्मचारीच राहिले नाहीत, कारण शिक्षण नाही. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र या महामंडळातून सुरू करावे किंवा शासन आणि करावे अशी आमची मागणी आहे असंही दीपक रणनवरे यांनी म्हटलं आहे.

ईडब्ल्यूएसची मर्यादा आठ लाखाहून 15 लाखांपर्यंत करावी, यामुळे सगळ्यांचीच लेकरं शिकतील. ईडब्ल्यूएस बाबत शासनाने भूमिका ठरवली पाहिजे. समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी आईला गळ्यातील मंगळसूत्र  विकावे लागले आहेत, ही परिस्थिती आहे. ब्राह्मण समाजाच्या मुला मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वस्तीगृह असावे ही आमची मागणी आहे, शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या ठिकाणी हे लवकर झाले पाहिजे, सरकारला उपोषणाच्या भाषेशिवाय दुसरी भाषा कळत नाही म्हणून 29 ऑगस्ट पासून उपोषण सुरू करणार आहोत. गेल्या दोन वर्षापासून ब्राह्मण समाजाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागत असताना वेळ दिला जात नसल्याचा गंभीर आरोप रणवरे यांनी केला आहे.