‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘कागदमुक्त कारभार’ यांचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शासकीय यंत्रणेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे. शहापूर तालुक्यात आधार कार्डमधील चुकीच्या जन्मतारखा, नावातील बदल आणि पत्त्याच्या विसंगतींमुळे ४५ वर्षांवरील अनेक महिला संजय गांधी निराधार योजना, रेशन, पेन्शन आणि इतर शासकीय लाभांपासून वंचित राहत असल्याचे समोर आले आहे.
सन २००८मध्ये आधार नोंदणी सुरू झाली, त्यावेळी अनेक ग्रामीण महिलांच्या वयाची नोंद ऑपरेटरकडून अंदाजाने करण्यात आल्याचा आरोप आहे. आता आधार कार्डावरील जन्मतारीख आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळत असल्याने लाभांचे अर्ज अडकत आहेत.
१९९०पूर्वी जन्मलेल्या अनेक महिलांची जन्मनोंद उपलब्ध नसल्याने त्यांना न्यायालयामार्फत ‘विलंबित जन्म नोंदणी’ प्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ, खर्चिक आणि सर्वसामान्य महिलांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. काही प्रकरणांमध्ये महिलांना आधी माहेरच्या नावाने वयाचे गॅझेट करून नंतर सासरच्या नावाने आधार बदलण्याचा सल्ला दिला जात असल्याचे सांगितले जाते. नाव आणि जन्मतारीख लागोपाठ बदलल्याने यूआयडीएआयच्या सिस्टीममध्ये संशय निर्माण होतो आणि संबंधित आधार कार्ड ‘होल्ड’वर जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. परिणामी, अनेक महिलांचे आधार कार्ड गेल्या काही महिन्यांपासून अडकून पडले आहे.
शहापूर तालुक्यातील पत्त्यांच्या नोंदींमध्येही मोठा घोळ असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. टपाल विभागाने सन २०१३नंतर शहापूरचा जुना पिनकोड ४२१३०१ कल्याणसाठी वापरात आणला, तर शहापूरसाठी ४२१६०१ हा नवीन पिनकोड लागू झाला. मात्र आधार प्रणालीत हा बदल पूर्णपणे अद्ययावत न झाल्याने पत्त्यांमध्ये विसंगती निर्माण होत असल्याची तक्रार आहे. यामुळे बँकांचे एटीएम, विमा पत्रे आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे परत जात असल्याचे नागरिक सांगतात.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तालुका पातळीवर विशेष आधार सुधारणा शिबिरे आयोजित करावीत, ‘एक्सेप्शन केस’ म्हणून अशा प्रकरणांची तातडीने दखल घेऊन सुधारणा कराव्यात, तसेच टपाल विभाग आणि आधार विभागाने पिनकोड व पत्ता नोंदींचे डेटा सिंकिंग करावे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास हजारो पीडित महिलांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. – उमेश हुलावले, सामाजिक कार्यकर्ते, शहापूर