शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत थेरोंडा खाडीमुखाशी ग्रोयान्स बंधारा बांधण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र ४२ कोटींचा हा महत्वाकांक्षी बंधारा आता प्रशासनाच्या लालफीतशाही कारभारात अडकला आहे. मंजुरी मिळून दहा महिने लोटले असले तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही.
ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेंतर्गत नाबार्डकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जामधून राज्यातील सागरी जिल्ह्य़ांमध्ये मासळी उतरविण्यासाठी मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सागरी जिल्ह्य़ांमधील ९ कामांच्या प्रस्तावासाठी १२० कोटी रूपयांच्या अंदाजपत्रकास शासनाने प्रशासकीय मंजूरी दिली आहे. त्यामध्ये थेरोंडा येथील बंधाऱ्यासाठी ४२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु या निर्णयाला दहा महिने उलटले असले तरी बंधाऱ्याचे कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. थेरोंडा येथे मच्छीमारांच्या बोटी सुरक्षित लागण्यासाठी तसेच किनारपट्टीच्या रक्षणासाठी बंधारा बांधण्यासाठी स्थानिक थेरोंडा मच्छीमारांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता. थेरोंडा येथे जेट्टी नसल्याने मच्छीमारांना चिखलात होडय़ा लावून मच्छी उतरवावी लागत होती, तसेच ओहोटीच्या वेळी खाडीत मच्छीमार नौका येवू शकत नव्हत्या, या गोयान्झ पद्धतीच्या बंधाऱ्यामुळे मच्छीमारांची ही समस्या निकाली निघणार होती. मात्र दहा महिने उलटूनही बंधाऱ्याच्या कामास सुरूवात झाली नसल्याने मच्छीमार चिंतीत झाले होते. थेरांडा मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून याबाबतची तक्रार केली आहे. शासनाने बंधाऱ्याचे काम तातडीने सुरु करण्याची मागणी केली आहे.