केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (CAPF) प्रशासन, भरती, पदोन्नती आणि सेवाशर्तींसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणारे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, राज्यसभेने बुधवारी 1 एप्रिल 2026 रोजी आवाज मतांनी मंजूर केले. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी जोरदार नारेबाजी केली आणि शेवटी सभागृहातून वॉकआउट केला.
विरोधकांना वॉकआउट करण्याचे आवाहन
विरोधकांनी विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती, मात्र सरकारने ती फेटाळली. लीडर ऑफ ऑपोझिशन मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारच्या उत्तराने असमाधान व्यक्त करत विरोधकांना वॉकआउट करण्याचे आवाहन केले. हे विधेयक सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी आणि एसएसबी या पाच प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी एकसमान प्रशासकीय नियम आणते. ज्यामधील महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.
- -इन्स्पेक्टर जनरल (आयजी) पदांपैकी 50 टक्के जागा भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकाऱ्यांच्या डेप्युटेशनद्वारे भरण्यात येतील.
- -अॅडिशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) पदांपैकी किमान 67 टक्के जागा आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव.
- -स्पेशल डायरेक्टर जनरल आणि डायरेक्टर जनरल पदांपैकी 100 टक्के जागा केवळ आयपीएस अधिकाऱ्यांनाच उपलब्ध असतील.
सरकारचे मत आहे की, ही तरतूद केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करेल, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कामात सुसूत्रता आणेल आणि उच्चस्तरीय प्रशासन सुनिश्चित करेल. गृह मंत्रालयाने याला ‘सीएपीएफसाठी एकसमान आणि आधुनिक कायदेशीर चौकट’ असे वर्णन केले आहे.
विरोधकांचा तीव्र विरोध आणि वॉकआउटचे कारण
विरोधकांनी विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला त्यामागे अनेक कारणे आहेत. हे विधेयक 2025 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाला थेट बायपास करणारे आहे. कोर्टाने सीएपीएफमधील आयपीएस डेप्युटेशन हळूहळू कमी करून कॅडर अधिकाऱ्यांना योग्य पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले होते. सीएपीएफमधील सुमारे 13 हजार गट ‘अ’ अधिकाऱ्यांना दोन वर्गात विभागले जाणार आहे. आयपीएस अधिकारी ज्यांना सर्वोच्च पदे मिळतील आणि कॅडर अधिकारी ज्यांची कारकीर्द मर्यादित राहील. यामुळे जवान आणि अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचण्याची शक्यता आहे.
नॉटविथस्टँडिंग क्लॉजद्वारे न्यायालयीन आदेशांना प्राधान्य
विधेयक संघीय तत्त्व, घटनात्मक मूल्ये आणि न्यायव्यवस्थेच्या पृथक्करणाच्या विरोधात आहे. टीएमसीचे डेरेक ओ’ब्रायन, डीएमकेचे तिरुची शिवा, काँग्रेसचे विवेक तंखा आणि अन्य नेत्यांनी सांगितले की, ‘हे विधेयक सीएपीएफ जवानांच्या बलिदानाचा अपमान आहे आणि त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करते.’ सध्या प्रत्येक सीएपीएफसाठी वेगवेगळे सेवा नियम लागू आहेत. हे विधेयक त्यांना एकत्रित आणि एकसमान करण्यासाठी आणले गेले. 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सीएपीएफ कॅडर अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी आयपीएस डेप्युटेशन कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने रिव्ह्यू याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळली गेली. आता हे विधेयक नॉटविथस्टँडिंग क्लॉजद्वारे न्यायालयीन आदेशांना प्राधान्य देत आहे.
वानिवृत्त सीएपीएफ अधिकाऱ्यांनी आणि विरोधकांची चेतावणी
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, आयपीएस अधिकाऱ्यांची भूमिका केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वयासाठी आवश्यक आहे. सीएपीएफ जवानांना चार ते पाच पदोन्नतींची हमी देण्यात आली आहे. विधेयक मंजूर झाल्याने सीएपीएफ प्रशासनात स्थैर्य येईल आणि कार्यक्षमता वाढेल, असे सरकारचे मत आहे. मात्र, सेवानिवृत्त सीएपीएफ अधिकाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी चेतावणी दिली आहे की, हे विधेयक न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.
आता हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी जाणार आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यास राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायदा होईल. या विधेयकामुळे सीएपीएफमध्ये प्रशासकीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, मात्र विरोधकांचा दावा आहे की, यामुळे दलातील आंतरिक असंतोष वाढू शकतो.