केंद्र सरकारने संभाव्य रक्तदात्यांच्या यादीमधून तृतीयपंथी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रीच्या व्यवसायात असलेल्या महिलांना वगळ्याच्या निर्णयाचं ठामपणे समर्थन केलं आहे. सदर निर्णय भेदभाव करणारा नसून आरोग्यविषयक अभ्यासातील निष्कर्षांवर अवलंबून असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. या अभ्यासात सदर तिन्ही वर्गातील समुदायाच्या व्यक्तींमध्ये एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाणे 6 ते 13 पटीने अधिक असल्याचं आढळून आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना अनेक गोष्टींवर बोट ठेवल्याचं दिसून आलं.
सरकारचं म्हणणं काय?
“वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारेच रक्तदाते म्हणून कोणाला वगळलं जावं हे निश्चित केलं आहे. यामध्ये तृतीयपंथी व्यक्ती, पुरुषांशी लैगिक संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रय करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये एचआयव्ही, हॅपटायटीस बी किंवा सीच्या संसर्गाचा धोका अधिक असल्याचं दाखवणारे अनेक पुरावे सापडले,” असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
याचिकाकर्त्याचं म्हणणं काय?
या प्रकरणामध्ये थांगजाम संता सिंग यांनी 2017 मध्ये ‘रक्तदात्याची निवड आणि रक्तदात्याचा संदर्भ’ या मार्गदर्शक तत्वांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केलेली. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्री करणाऱ्या महिलांना रक्तदाते होण्यापासून वगळ्यात आल्यावर आक्षेप घेण्यात आला. अशाप्रकारे दिली जाणारी वागणी असंवैधानिक असल्याचा दावा करत हा नियम रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल काय म्हणाल्या?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सरकारच्या बाजूने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. भाटी यांनी राष्ट्रीय रक्त धोरण काय आहे आणि त्याचा हेतू काय आहे याबद्दल न्यायालयाला माहिती दिली. ‘राष्ट्रीय रक्त धोरण’ हे सुरक्षित रक्तदात्यांच्या गटांकडून रक्त मिळवण्यावर लक्ष केंद्रीत करत असून ‘उच्च जोखीम गटांकडून रक्त आणि रक्ताचे घटक मिळवणे हे या राष्ट्रीय रक्त धोरणामधील तत्वांविरोधात आहे,’ असं भाटी यांनी भूमिका मांडताना न्यायालयाला सांगितलं. सदर विषयाचा विचार करताना सार्वजनिक आरोग्याला प्रथम प्राधान्य क्रम दिला पाहिजे. वैयक्तिक हक्कांच्या दृष्टीकोनातूनच या विषयाचा विचार करणं योग्य नसल्याचं सरकारची बाजू मांडताना भाटी यांनी म्हटलं.
जगभरातील देशांचा दिला दाखला
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या 2020-21 च्या वार्षिक अहवालांचा संदर्भ देताना आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये, तृतीयपंथी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्री करणाऱ्या महिलांमध्ये एचआयव्ही संसर्गाचं प्रमाण हे सामान्य प्रौढ व्यक्तींमधील एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रमाणापेक्षा 6 ते 13 पट अधिक असल्याचं दिसून आल्याचं नमूद केलं. एवढ्यावरच न थांबता जगभरामध्ये अशाप्रकारे एचआयव्हीचं संसर्ग होऊ शकणाऱ्या संभाव्य रक्तदाऱ्यांवर निर्बंध असल्याचंही सरकारकडून नमूद करण्यात आलं. अनेक युरोपियन देशांमध्ये पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांना रक्तदानातून वगळलं जातं, असं सरकारने आवर्जून नमूद केलं आहे.