प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशानुसार बंदी घातल्यामुळे माघी गणेशोत्सवातातील विसर्जनाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यातच आता भाद्रपदातील गणेशोत्सवही पूर्णत: पर्यावरणपूरक करण्याच्यादृष्टीने मुंबई महापालिका प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तिकारांनाच यंदा मंडप परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे पीओपी बंदीच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी येत्या भाद्रपदातील गणेशोत्सवातील कळीचा मुद्दा असणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार का, गणेशोत्सवाचे रुप पालटणार का, की पुन्हा हा प्रश्न न्यायालयात जाणार याबाबत उत्सुकता आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. बंदी घालून चार वर्षे झाली तरी सार्वजनिक मंडळे आणि मूर्तिकार यांना पीओपीच्या वापरापासून प्रवृत्त करण्यात राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिका, राज्य सरकार यांच्या भूमिकेवर वारंवार ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे यंदा माघी गणेशोत्सवापासून १०० टक्के पीओपी बंदी लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. तसेच माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेशमूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते. त्यामुळे यावेळी माघी गणेशोत्वात पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा वाद चांगलाच पेटला. अद्यापही चार मूर्तींचे विसर्जन झालेले नाही. त्यामुळे यावर्षी भाद्रपदातील गणेशोत्सव कसा पार पडणार याची एक झलकच यानिमित्ताने पाहायला मिळाली.
दा माघी गणेशोत्सवात १५ ते २० फुटाच्या सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जनही कृत्रिम तलावात करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाने दिले होते. त्याला सुरवातीला काही मंडळांनी नकार दिला होता. मात्र नंतर पालिकेने या तलावांची खोली वाढवल्याचे सांगितल्यानंतर काही मंडळांनी सहकार्य केले. माघी गणेशोत्सवाच्या तुलनेत भाद्रपद गणेशोत्सवात गणेशमूर्तींची संख्या कित्येक पट जास्त असते. त्यामुळे या गणेशोत्सवाचे नियोजन कसे होणार याबाबत मुंबईकरांमध्ये उत्सुकता आहे. गणेशोत्सव मंडळेही संभ्रमात आहेत. मात्र यात सर्वात पहिला फटका पीओपीच्या मूर्ती तयार करणाऱ्या कारागिरांना बसणार आहे. पीओपी बंदीच्या निर्णयाविरोधात आपली बाजू मांडण्यासाठी मूर्तिकारांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले आहे. पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्यापेक्षा विसर्जनासाठी वेगळे पर्याय आणावे, मूर्तीच्या उंचीबाबत निर्णय घ्यावा अशी, मागणी मूर्तिकार अनिल बाईंग यांनी केली आहे.
मूर्तीचा खर्च वाढणार
पीओपीच्या मूर्ती या तुलनेने स्वस्त असतात. मात्र शाडूच्या मातीचा खर्च हा जास्त असल्यामुळे मूर्तीच्या खर्चात दुपटीने वाढ होणार, असाही मुद्दा पीओपीचे मूर्तिकार मांडतात. तर पीओपीला पर्याय देण्यासाठी नेमलेल्या तज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर करून सक्षम पर्याय द्यावा, असे मत काही मूर्तिकारांनी मांडले आहे. गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उंच मूर्तीची स्पर्धा असते. त्यामुळे मंडळांनीही आता मूर्तीची उंची कमी करण्याचा पर्याय स्वीकारला पाहिजे, असाही एक मतप्रवाह दबक्या आवाजात सुरू आहे. मात्र मंडळे याकरीता तयार होणार नाहीत. त्यामुळे हा मुद्दा गणेशोत्सव जसा जवळ तसतसा अधिकच पेटत जाणार आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्यादृष्टीने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झालेच पाहिजे. पण पीओपीच्या मूर्तींवर सरसकट बंदी आणण्यापूर्वी पीओपी मूर्तिकारांच्या उपजिविकेचा विचार करणे आवश्यक आहे. पीओपी व शाडूची माती यातील आर्थिक नफा तोटा, उत्पादन खर्च, शाडू आणि इतर पर्यावरणपूरक मालाची उपलब्धता, शाडू मातीचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचाही विचार करावा. केवळ गणेशोत्सवावर निर्बंध लावणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत गणेशोत्सव समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे.
सुवर्णमध्य काढावा
गणेशगल्लीची गणेशमूर्ती ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून मोठ्या उंचीची असते. प्रदूषण होऊ नये म्हणून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो. पण मूर्तीची उंची कमी करण्यापेक्षा पीओपीला चांगला सक्षम पर्याय द्यावा व सुवर्णमध्य काढावा असे आम्हाला वाटते.
स्वप्नील परब, सरचिटणीस, गणेशगल्ली