महाराष्ट्रामध्ये मध्य प्रदेशप्रमाणे ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिना 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेसाठी लाखो महिलांनी अर्ज केला असून सध्या ही योजना महाराष्ट्रात चर्चेत आहे. असं असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या कर्नाटकमध्येही एक अनोखी योजना लवकरच सुरु होणार असून या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्तींना महिना तब्बल 25 हजार रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत. यासंदर्भातील माहिती कर्नाटकचे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिली.
25 हजार की फार कमी रक्कम पण…
कर्नाटक सरकारच्या ध्येय धोरणांबद्दल बोलताना महिती-तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी ही घोषणा केली. “आम्ही लकवरच नवउद्योजकांसाठी नवीन कार्यक्रम राबवणार आहोत. कदाचित हा अशाप्रकारचा देशातील पहिलाच सरकारी कार्यक्रम ठरेल. या योजनेअंतर्गत नवउद्योजक होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने नोकरी सोडली असेल तर त्या व्यक्तीला सरकार 25 हजार रुपये प्रती महिना स्टायपेंड देणार आहे. ही रक्कम या व्यक्तीला वर्षभर दिली जाईल,” असं खर्गे यांनी सांगितलं. बंगळुरुमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी ‘मनीकंट्रोल स्टार्टअप कॉनक्लेव्ह’मध्ये ते बोलत होते. “सध्याची महागाई पाहात ही फार कमी रक्कम आहे. मात्र या पैशांमधून किमान त्या व्यक्तीचा घरखर्च तरी निघेल,” अशी अपेक्षा खर्गे यांनी व्यक्त केली.
सरकारच पहिलं ग्राहक
कर्नाटक सरकारने राबवलेल्या एलिव्हेट योजनेसंदर्भात बोलताना मंत्री खर्गे यांनी ही योजना स्टार्टअपसंदर्भातील सर्वात लोकप्रिय योजना ठरल्याचं सांगितलं. “स्टार्टअप कर्नाटक सरकारकडे नोंदणीकृत असतील तर त्यांनी एलिव्हेट योजनेमध्ये सहभाग घेतला तर कर्नाटक सरकार त्यांच्या सेवा, अथवा प्रोडक्ट घेणारं पहिला ग्राहक असेल” असंही मंत्री खर्गे यांनी सांगितलं. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भातील स्टार्टअप्सचे पहिली ग्राहक म्हणून सरकारच या स्टार्टपकडून सेवा घेईल यासंदर्भातील नियमावली आणि धोरणाला अंतिम स्वरुप दिलं जात असल्याचं खर्गेंनी सांगितलं.
इतर राज्यांतील कंपन्यांनीही केली नोंद; 32 देशांबरोबर करार
कर्नाटकमधील स्टार्टअपला पाठिंबा देणाऱ्या योजना एवढ्या उत्तम आहेत की परराज्यांमधील अनेक कंपन्यांनी त्यांची नोंदणी कर्नाटकमध्ये केली आहे, असं मंत्री खर्गे यांनी सांगितलं. “आम्ही जगभरातील 32 देशांबरोबर करार केले आहेत. या कारारांनुसार नोंदणीकृत स्टार्टअप्ससाठी परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध होईल याची शश्वती राज्य सरकारने स्टार्टअप्सला दिली आहे. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि बेल्जीयमसारख्या देशांमध्ये आमच्या इथे स्टार्टअप रजिस्टर करणाऱ्यांना अस्थापने सुरु करता येतील,” असं मंत्री खर्गे यांनी सांगितलं. भविष्यात सेक्टरनुसार स्टार्टअप धोरणं तयार करुन त्यासाठी एआय कॉरिडोअर तयार केलं जाईल असं खर्गे म्हणाले.