केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) फसवणूक करून पूजा खेडकरने पद मिळवल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता राज्यातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय नोकरी मिळवलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी राबवलेल्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियानातून सुमारे साडेचारशे जणांची यादी तयार झाली आहे.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान १९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या कालावधीत राबवण्यात आले. या अभियानातून शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांची यादी तयार झाली. ही यादी कडू यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी यांना सादर केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही त्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे.
कडू म्हणाले, की अभियानातून तयार झालेल्या यादीमघ्ये साडेचारशे जणांचा समावेश आहे. त्यामुळे संबंधितांच्या दिव्यांगत्व, दिव्यांग प्रमाणपत्राची पुनर्पडताळणी करून बोगस दिव्यांग असल्यास त्यांना बडतर्फ करावे. त्यांच्या जागी प्रतीक्षा यादीतील दिव्यांग उमेदवारांची नियुक्ती करावी. त्याचप्रमाणे बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या शासकीय यंत्रणेतील संबंधितांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल केला पाहिजे. तसेच गेल्या १५ वर्षांत शासकीय निमशासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांगांचीही फेर वैद्यकीय तपासणी करून बोगस दिव्यांग असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी.
दिव्यांग पडताळणी समिती स्थापन करण्याची गरज
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समितीच्या धर्तीवर दिव्यांग पडताळणी समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, प्रशासनाच्या बैठका घेऊन सूचनाही केल्या आहेत. मात्र त्याबाबत अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. मात्र या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, असे कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.