‘लॉजिस्टिक धोरणा’द्वारे पाच लाख नोकऱ्या; राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

येत्या पाच वर्षांत राज्यात सुमारे पाच लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आणि राज्य सरकारला ३० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणांतर्गत नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय रसद केंद्र (इंटरनॅशनल लॉजिस्टिक पार्क) उभारण्यात येणार असून राज्यभरात दहा हजार एकर जमिनीवर रसद केंद्रे सुरू करण्यात येतील.

मनुष्यबळ, वाहतूक सेवा, साठवणव्यवस्था, वितरण यंत्रणा पुरवणाऱ्या ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्रातील छोट्या व लघू उद्योगांना पूर्वपरवानगीतून पूर्णपणे सूट देणारे हे धोरण असेल. तसेच राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे छोट्या उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार उद्योग विभागाने पुढील १० वर्षांतील राज्याच्या विकासाला समोर ठेऊन हे धोरण तयार केले आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा या धोरणात सहभाग असणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *