आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा अधिकार हा फक्त संसदेला आहे. बिहार सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही. आरक्षणाचा प्रश्न हा लोकसभेत सुटू शकतो. आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठका घेण्याचे नाटक करण्यापेक्षा सर्व समाजाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गेले पाहिजे. त्यांना गरिबांमधील संर्घषाची जाणीव आहे, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणाचा मुद्दा मोदी यांच्याकडे टोलविला.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही कार्यकर्त्यांनी ‘मातोश्री’वर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले, भाजपसह काही पक्ष एकमेकांना आपसात लढवून राजकीय पोळ्या भाजून घेत आहेत. समाजात वितुष्ट निर्माण केले जात आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा आता केवळ लोकसभेत सूट शकणारा आहे. मराठा आरक्षणाला यापूर्वी आम्ही राज्यात पाठिंबा दिला आहे. लोकसभेत मी माझ्या खासदारांचा पाठिंबा देण्यास तयार आहे. पंतप्रधान मोदी हे मागास प्रर्वगातून आल्याचे अनेक वेळा सांगतात. त्यांना गरिबीतील संर्घषाची जाणीव आहे. आरक्षणाबाबत मोदी जो निर्णय देतील तो आम्हाला मान्य आहे. असे ठाकरे यांनी सांगून आरक्षणाचा मुद्दा मोदींकडे टोलवला आहे.
दोन वर्ष महायुती सरकार सत्तेत आहे. मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारशी बोलून या सरकारने तोडगा का काढला नाही, असा सवालही ठाकरे यांनी केला. मंत्रालयात सध्या ‘रात्रीस खेळ चाले’ कार्यक्रम सुरू आहे. दोन वर्षापूर्वी रात्री पेहराव बदलून सरकार पाडले गेले. आता रातोरात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या चेलेचपाट्यांना जमिनी वाटप केल्या जात आहेत.
पशुसंवर्धन विभागाची तीन एकर जमीन मुंबै बँकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय नंतर संकेतस्थळावरुन मागे घेण्यात आला पण तो निर्णय प्रत्यक्षात रद्द करण्यात आला आहे का? महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या निर्णयाबरोबर मदर डेअरी, दोन पथकर नाक्यावरील जमिनी धारावी विकासकाला देण्याचे निर्णय रद्द केले जातील, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनात भाजपचे काही पदाधिकारी
ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, यासाठी मराठा क्रांती मोर्च्याच्या कार्यकर्त्यांनी ‘मातोश्री’ बाहेर आंदोलन केले. या आंदोलनात भाजपचे काही पदाधिकारी सामील झाले होते, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी हर्षवर्धन पालांडे यांनी केला आहे.