राज्यात आतापर्यंत एकही गृहप्रकल्प न राबविलेल्या खासगी विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली शासनाने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. महाराष्ट्र निवारा निधीतून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. ही रक्कम एकरकमी न देता कामातील प्रगती पाहून सुरुवातीला ५० कोटी व नंतर टप्प्याटप्प्याने इतर रक्कम वितरित करण्याचा तोडगा म्हाडाने सुचविला आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घेतला जाणार आहे.
सोलापूर येथील रे नगर या पंतप्रधान आवास योजनेतील ३० हजार घरांसाठी महासंघाला २७० कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून याआधी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. आतापर्यंत खासगी विकासकाला असा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.