‘झी एंटरटेनमेंट’चे अध्यक्ष एमेरिटस डॉ. सुभाष चंद्रा यांना ‘भांडवली बाजार नियामक सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘सेबी’च्या समन्सविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या युक्तिवादांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर हा दिलासा दिला आहे. डॉ. चंद्रा सेबीच्या 12 जानेवारीच्या समन्सकडे दुर्लक्ष करू शकतात, असं उच्च न्यायालयाने दिलासा देताना म्हटलं. तसेच ‘सेबी’ने 27 मार्च रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार त्यांच्याकडे जी काही माहिती किंवा कागदपत्रे असतील ती त्यांनी ‘सेबी’कडे सुपूर्द करावीत, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायालयासमोर ‘सेबी’नेही सदर बाब मान्य.
न्यायालयात काय घडलं?
डॉ. चंद्रा यांनी, 12 जानेवारी रोजी ‘सेबी’कडून पाठवण्यात आलेले समन्स हे सेबी कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा करणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. समन्समध्ये फक्त कागदपत्रे किंवा माहिती मागवायला हवी होती, असं डॉ. चंद्रा यांचं म्हणणं होतं. ‘सेबी’ एकप्रकारे आपल्याविरुद्ध कट रचत असून आपल्याविरुद्ध पक्षपात करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. रोखे अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (सॅट) आदेशात ‘झी एंटरटेनमेंटट’ आणि तिच्या प्रवर्तकांच्या विरोधात भूमिका घेण्याचा मुद्याचाही समावेश करण्यात आला होता. पक्षपातीपणाची शक्यता दूर करण्यासाठी हे प्रकरण ‘सेबी’च्या अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवले जाईल, असं ‘सेबी’ने उच्च न्यायालयाला सांगितलं. असं केल्याने अंतिम आदेशात पक्षपातीपणाला वाव राहणार नाही. डॉ. चंद्रा आणि ‘झी’च्या प्रकरणावर ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया यांनी हा आदेश पारित केला होता, हे उल्लेखनीय आहे.
प्रकरणासंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:
> डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेच्या मुद्द्यांवर ‘सेबी’ सहमत आहे.
> डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी अर्जात मांडलेल्या मुद्द्यांना ‘सेबी’ने सहमती दर्शवली आहे.
> डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी ‘सेबी’च्या समन्सला उत्तर देऊ नये : मुंबई उच्च न्यायालय
> ‘सेबी’ने मागितलेली माहिती आणि कागदपत्रे डॉ. सुभाष चंद्रा यांना द्यावी लागतील : मुंबई उच्च न्यायालय
> ‘सेबी’ने : मुंबई उच्च न्यायालयासमोर पक्षपाताची भीती दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.