शालेय अभ्यासक्रमातील इंग्रजीचे बंधन शिथिल?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर करण्यात आला असून त्यावर गुरूवारपासून (२३ मे) ३ जूनपर्यंत सूचना आणि आक्षेप नोंदवता येणार आहेत. मातृभाषा आणि भारतीय भाषांना आराखड्यात विशेष महत्व देण्यात आल्याचे दिसते आहे. त्याचबरोबर परदेशी भाषा शिक्षणाचे पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावेत अशीही सूचना देण्यात आली आहे. त्याचवेळी सध्या पहिलीपासून बंधनकारक असलेल्या इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाबाबत मात्र संदिग्धता दिसत आहे.

तिसरीपासून बारावीपर्यंत मातृभाषा किंवा परिसर भाषेचे शिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. तिसरी ते पाचवीच्या वर्गांना प्रथम भाषा म्हणजेच मातृभाषेबरोबरच अजून एका भाषेचे शिक्षण बंधनकारक आहे. सद्यास्थितीत पहिलीपासून इंग्रजी आणि मातृभाषेचे शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र प्रस्तावित आराखड्यात दुसरी भाषा इंग्रजीच असावी असे बंधन घातलेले नाही. दुसरी भाषा ही प्रथम भाषेव्यतिरिक्त कोणतीही असावी असे नमूद करण्यात आले आहे. सहावी ते दहावीपर्यंत त्रिभाषासूत्र आहे. सध्या मातृभाषा, इंग्रजी आणि तिसरी भाषा पर्यायी अशी रचना आहे.

मात्र, प्रस्तावित आराखड्यात प्रथम भाषा मातृभाषा, दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा आणि तिसरी कोणतीही परदेशी भाषा असे सूचीत करण्यात आले आहे. इंग्रजीची गणती परदेशी भाषांत असल्यामुळे इंग्रजी शिकण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना असली तरी त्याचे बंधन नसेल. इंग्रजी पर्यायी भाषा म्हणून निवडता येऊ शकेल असे आराखड्यातील तरतुदींनुसार दिसते आहे. मात्र इंग्रजी अनिवार्य असेल की नाही याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अकरावी आणि बारावीला दोन भाषा शिकणे बंधनकारक आहे. त्यातील एक भाषा भारतीय असावी आणि दुसरी भारतीय किंवा परदेशी भाषा शिकता येईल. अकरावी, बारावीला सध्या असलेले इंग्रजीचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. इंग्रजी भाषा अनिवार्य नसेल असे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याचा अभ्यासक्रम आराखड्यात ११वी-१२वी इयत्तांना इंग्रजी अनिवार्य नसेल. दहावीपर्यंत इंग्रजीच्या बंधनाबाबतही संदिग्धता आहे.

पर्याय कोणते?

भारतीय भाषा : मराठी, संस्कृत, हिंदी, कन्नड, गुजराती, ऊर्दू, तामिळ, तेलगू, मल्याळम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी, पाली, अर्धमागधी, प्राकृत, अवेस्ता पहलावी परदेशी भाषा : इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जपानी, स्पॅनिश, चायनीज, पर्शियन, अरेबिक