कांदा निर्यात बंदी काहीअंशी उठवण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्यानंतर सोमवारी घाऊक बाजारातील कांदा दरात ६०० रुपयांनी वाढ होऊन ते क्विंटलला सरासरी १८५० रुपयांवर पोहोचले. शिवजयंतीमुळे सोमवारी बाजार समितीत कांद्याची आवक कमी आहे. निर्यात बंदी उठल्याची अधिसूचना अद्यापही निघालेली नाही. त्यामुळे दरावरील परिणाम लक्षात येण्यास काही अवधी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
रविवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातबंदी अंशत: मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील अधिसूचना सोमवारी सकाळपर्यंत निघाली नव्हती. निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय झाला असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नमूद केले. कांद्याची आवक वाढत असून निर्यात व्हायला हवी, यासाठी आपण पाठपुरावा केला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कांदा निर्यात काही अटी-शर्ती राखून खुली होणार असल्याची चर्चा आहे.
या घटनाक्रमाचे परिणाम सोमवारी घाऊक बाजारात दिसून आले. लासलगाव बाजार समितीत सकाळी सुमारे चार हजार क्विंटलची आवक झाली. शनिवारच्या तुलनेत सरासरी दर क्विंटलला ६०० रुपयांनी वाढले. सोमवारी कमाल २१०१, किमान एक हजार तर सरासरी १८५० रुपये भाव मिळाले. शनिवारी ते सरासरी १२८० रुपये होते. शिवजयंतीनिमित्त बाजार समितीतील व्यवहार बंद राहतील, असा बहुतेकांचा अंदाज होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा बाजारात नेला नाही. आवक निम्म्याहून अधिकने कमी होण्यामागे ते कारण आहे. पुढील एक, दोन दिवसात आवक नियमित झाल्यानंतर निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होईल ते लक्षात येईल, असे बाजार समितीकडून सांगितले जात आहे.
डिसेंबर महिन्यात निर्यात बंदीचा निर्णय होण्याआधी कांद्याचे भाव सरासरी साडेतीन हजार रुपयांवर होते. सरकारच्या निर्णयाने ते ५० टक्क्यांनी घसरले. पुढील काळात आवक वाढत गेली आणि भाव आणखी खाली गेले. क्विंटलला हजार रुपयांच्या खाली ते आले होते. लाल कांदा आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. मार्चपासून उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू होणार आहे. लाल व उन्हाळ कांद्यात फरक आहे. लाल कांद्याला शेतातून काढल्यानंतर तो लवकर बाजारात न्यावा लागतो. त्याचे आयुर्मान कमी असते. उन्हाळ कांद्याचे मात्र तसे नाही. त्याची चार, पाच महिने साठवणूक करता येते. हाच कांदा चाळीत ठेवला जातो. योग्य वेळ पाहून शेतकऱ्याला तो विकता येतो. सरकारच्या निर्णयाचा लाभ मुख्यत्वे उन्हाळ कांद्याला होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे.