शासकीय सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा अन्यायकार निर्णय घेऊ नये अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून आपला विरोध दर्शवला असून असा निर्णय न घेण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवल्याचा इतरांवर कसा परिणाम होईल? यामुळे भविष्यात काय अडचणी येऊ शकतात, याचा उहापोह जयंत पाटलांनी आपल्या पत्रातून केला आहे.त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र शासन, शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 पर्यंत वाढवण्याच्या विचार सुरु आहे. मात्र याला विविध स्तरातून विरोध होत आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवली जाऊ नये अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अशाप्रकारे सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवल्याचा निर्णय घेतल्याचे त्याचे भविष्यात वेगळे परिणाम दिसतील. आगामी दोन वर्षात शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य होईल. असे झाल्यास शासन सेवेतील पदे रिक्त होणार नाहीत आणि नवीन बेरोजगार होतकरू उमेदवारांना शासन सेवेत प्रवेश करण्याची संधी मिळणार नाही, असे पाटील म्हणाले.