मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम दिला होता. परंतु, या मुदतीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारकडून कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदीपान भुमरे गुरुवारी अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले. या सर्वांनी बराच वेळ जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपापली भूमिका स्पष्ट केली. गिरीश महाजन म्हणाले की, राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच आहे. यासाठीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे मान्य केले आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर अधिवेशन घेतलं जाईल आणि या अधिवेशनात आरक्षणाचा पेच सोडवला जाईल. परंतु, मनोज जरांगे पाटील २४ डिसेंबरच्या मुदतीवर कायम आहेत.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी (२२ डिसेंबर) पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला मुदतीची आठवण करून दिली. तसेच आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नये असा इशारादेखील दिला. पाटील म्हणाले, येत्या दोन दिवसांत सरकारने काही केलं नाही तर आम्ही आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवू.