आरे कॉलनीतील तलाव पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असतील तर आगामी गणेशोत्सव काळात गणेशमूर्तींचे विसर्जन पर्यावरणस्नेही कसे होणार? आणि त्याबद्दलच्या उपाययोजनांसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत? असे प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेकडून ८ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले आहे.
केंद्र सरकारने ५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे आरे कॉलनीला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित केलेले आहे. त्या क्षेत्रात आरे कॉलनीमधील छोटा काश्मीर तलाव, गणेश मंदिर तलाव व कमल तलाव हेही येतात. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासह अन्य न्यायालयांनी सन २००८पासून वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या मूर्तींचे नैसर्गिक प्रवाहांत विसर्जन करण्यास मनाई करण्यात आली. त्याआधारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आणि सन २०२०मध्येही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आखली. अशा परिस्थितीत आरे कॉलनीतील तलावांमध्ये पीओपी मूर्तींसह अन्य साहित्यांचे विसर्जन होणे उचित नाही. मात्र, स्थानिक भागांत यंदाच्या गणेशोत्सवात तलावांमध्ये विसर्जन होणार असल्याचे सूचित करणारे फलक लागले आहेत. स्थानिक आमदार रवींद्र वायकर यांच्या दबावाला बळी पडून वैधानिक संस्था असूनही मुंबई महापालिकेनेही तशी परवानगी दिल्याचे दिसत आहे’, असे ‘वनशक्ती’ संस्थेने अॅड. झमन अली यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
‘पालिकेने या तलावांतील विसर्जनाला परवानगी देणे आणि या तलावांची नावे विसर्जनस्थळांच्या यादीत समाविष्ट करणे, हे अनाकलनीय आहे. शिवाय पीओपी मूर्तींच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहांतील विसर्जनाला प्रतिबंध आहे. न्यायालयांच्या आदेशांनंतर ‘सीपीसीबी’नेच तसे स्पष्ट दिशानिर्देश दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी तुमच्या (पालिकेचे) आयुक्तांनाच नेमण्यात आलेले आहे. मग पालिकेला पर्याय देता येत नाही का? कृत्रिम तलावांचा पर्याय असेल तर ते वाढवून यातून मार्ग काढता येत नाही का?’, असे प्रश्न खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांसमोर उपस्थित केले.