मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची हमी राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) दिली होती. मात्र, याचे पालन झाले नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन्ही यंत्रणांवर ताशेरे ओढले. त्याचवेळी २०१८ पासून याचिकेद्वारे महामार्ग चौपदरीकरण व खड्डय़ांचा पाठपुरावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला न्यायालयीन लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचे ५० हजार रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकार आणि एनएचएआयला दिले.
गेली १३ वर्षे मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या (एनएच-६६) चौपदीकरणाचे काम रखडले आहे. महामार्गावर मोठय़ा प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. हे दोन्ही मुद्दे जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले आहेत. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन चौपदरीकरणाचे काम जलदगतीने करण्याचे आणि खड्डे दुरुस्त करण्याचे वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. त्यावर कामे विशिष्ट काळात पूर्ण करण्याची आणि महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याची हमी राज्य सरकार आणि एनएचएआयकडून दिली गेली होती. मात्र, दोन्ही यंत्रणांकडून त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांने अवमान याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने फटकारले.