राज्यातील ५३ हजार शिधावाटप दुकानांमधून राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांच्या सर्व प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. अन्नधान्य पुरवठा कमी झाल्याने डबघाईला आलेली शिधावाटप दुकाने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असून, प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील जनतेला, गावातच बँकिंग सेवा उपलब्ध होणार आहे. अशा दुकानांमधील बॅंकिंग सेवा शिधापत्रिकाधारकांसह सर्वासाठी खुली राहणार आहे.
राज्यात ५३ हजार शिधावाटप किंवा रास्तभाव दुकाने आहेत. या दुकानांमधून केवळ दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. केरोसिन तर पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. परिणामी, अन्नधान्य व विशेष करून केरोसिनच्या विक्रीतून शिधावाटप दुकानदारांना मिळणारे कमिशन घटले आहे. त्यामुळे ही दुकाने चालविणे आर्थिकदृष्टय़ा अवघड झाले आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या महानगरांमध्ये २० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दुकानाचे भाडे द्यावे लागते. केवळ अन्नधान्य पुरवठय़ातून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या कमिशनमधून दुकानांचे भाडेही भागविता येत नाही, त्यामुळे अनेक दुकानदारांनी दुकाने चालविण्यास असमर्थ असल्याचे शासनाला कळविले आहे. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने गरिबांना स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट कायम ठेवून शिधावाटप दुकाने व्यावसायिक पद्धतीने चालविण्यासाठी खुल्या बाजारातील वस्तूंची विक्री करण्यास याआधीच परवानगी देण्यात आली आहे.
आता राज्य शासनाने शिधावाटप दुकानांमधून बॅंकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंक (आयपीपीबी), राष्ट्रीयीकृत बॅंका व खासगी बॅंकांच्या ( अनुसूची-२ अंतर्गत सूचिबद्ध असलेल्या बॅंका) सेवा सुरू करता येणार आहेत. आपल्या बॅंक खत्यात पैसे जमा करणे, पैसे काढणे, यांबरोबरच इतर सेवा या दुकानांमधून उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी लागणारी सर्व व्यवस्था बॅंकांमार्फत करून दिली जाणार आहे. शिधावाटप दुकानदारांना बॅँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.